काठमाण्डौ – नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जावेदले जम्मू–कश्मीरको सम्बन्धमा भारतले लिएको निर्णय अवैधानिक भएको बताउनुभएको छ ।

काठमाण्डौमा रहेको पाकिस्तानी दूतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत जावेदले कश्मीरका जनताको इच्छा विपरीत भारत सरकारले सम्झौताको धारा ३७० निलम्बन गर्नु अवैधानिक भएको धारणा राख्नुभयो । 

केही मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरुसँग छलफल गर्दै राजदूत जावेदले भारत सरकारको यस कदमलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रसंघले भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेष अधिकार दिइएको धारा ३७० लाई निष्क्रिय बनाएपछि भारत र पाकिस्तानबिच सन् १९७२ मा भएको शिमला सम्झौता स्मरण गर्न भनेको छ । शिमला सम्झौतामा जम्मू–कश्मीरका विषयमा अन्तिम स्थिति निर्धारण गर्न संयुक्त राष्ट्रको चार्टरलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कदम चालिने उल्लेख छ । 

राजदूत जावेदले सिमला सम्झौतामा स्पष्ट भनिएको भए पनि भारत सरकारले एकलौटी निर्णय गर्नु गलत कदम भएको भन्दै सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारत सरकारले लगाएको कर्फ्यूको कारण लाखौँ तीर्थ यात्री आफ्नो संस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएको पनि गुनासो गर्नुभयो । 

पाकिस्तानले भारत सरकारकाे निर्णय नभइ कश्मीरी जनताकाे निर्णयलाई आधार बनाउनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । भारत सरकारको निर्णयलगत्तै चीन र टर्कीले निर्णय सुखद् नभएको टिप्पणी गरेका थिए तर  दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले भने भारत सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । 

त्यस्तै युरोप तथा अमेरिकाका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।