काठमाण्डौ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले उपयुक्त विकल्प तयार नभएसम्म काठमाण्डौको रामशाहपथमा रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय अन्यत्र नसार्ने अडान लिनुभएको छ । 

मन्त्री भट्टराईले आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतसँग छुट्टै सहमति गरेर भए पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय सार्न नदिने बताउनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले विक्रम संवत २०७१ वैशाख २५ गते मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ ।

मन्त्री भट्टराईले भने बरु त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतसँग बसेर छलफल गर्ने तर अभिलेखालयको कार्यालय तत्काल अन्यत्र सार्न नदिने अडान राख्नुभयो । 

शुक्रबार राष्ट्रिय अभिलेखालयको ५२ औंँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय अभिलेखालयजस्तो संवेदनशील तथा ऐतिहासिक महत्वको कार्यालय उपयुक्त विकल्प तयार नभइ अन्यत्र सार्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ति तत्काल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।