विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा अदालतको निर्णय: ४ उद्योगले ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

 असोज ३०, २०७६ बिहिबार १४:११:५७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले ट्रंकलाइन सुविधा लिएर पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल नतिर्ने ४ वटा उद्योगको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत दाङका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै उद्योगहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै अब सर्वाेत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टले ट्रंकलाइनको सुविधामार्फत विद्युत प्राधिकरणले तोके अनुसारकै रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यी ४ उद्योगले जम्मा ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यी चार उद्योगमध्ये पाल्पा सिमेन्टले नियमित महसुल तिरिरहे पनि अरु ३ वटा उद्योगले उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि पाल्पा सिमेण्ट पनि जेठमा अदालत पुगेको थियो । विशेष प्राथमिकताका आधारमा दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने भएकाले यो सेवा लिएका उद्योगले साधारण ग्राहक भन्दा छुट्टै महसुल तिनुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत दाङको यो निर्णयसँगै ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले तोकेको विद्युत महसुल तिर्नुनपर्ने माग राखेर अदालत पुगेर रिट खारेज हुने उद्योगको संख्या १६ पुगेको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि १२ वटा उद्योगको रिट खारेज गरेर प्राधिकरणले तोकेको महसुल बुझाउन भनेको थियो ।

ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गरेर २ सय ९८ उद्योगले ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये ६७ उद्योगले ट्रंकलाइनमार्फत उपयोग गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरिरहेका १ सय ८४ उद्योगमा प्रिमियम ट्यारिफ (ट्रंकलाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने थप शुल्क) लागू भएको थियो भने ५८ वटालाई लागू भएको थिएन । प्रिमियम ट्यारिफ लागू नगरेका ५८ उद्योगलाई प्रिमियम ट्यारिफ लागू गरेको भए प्राधिकरणले ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाउने थियो । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया