विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा अदालतको निर्णय: ४ उद्योगले ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

 असोज ३०, २०७६ बिहीबार १४:११:५७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले ट्रंकलाइन सुविधा लिएर पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल नतिर्ने ४ वटा उद्योगको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत दाङका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै उद्योगहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै अब सर्वाेत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टले ट्रंकलाइनको सुविधामार्फत विद्युत प्राधिकरणले तोके अनुसारकै रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यी ४ उद्योगले जम्मा ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यी चार उद्योगमध्ये पाल्पा सिमेन्टले नियमित महसुल तिरिरहे पनि अरु ३ वटा उद्योगले उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि पाल्पा सिमेण्ट पनि जेठमा अदालत पुगेको थियो । विशेष प्राथमिकताका आधारमा दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने भएकाले यो सेवा लिएका उद्योगले साधारण ग्राहक भन्दा छुट्टै महसुल तिनुपर्ने अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत दाङको यो निर्णयसँगै ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले तोकेको विद्युत महसुल तिर्नुनपर्ने माग राखेर अदालत पुगेर रिट खारेज हुने उद्योगको संख्या १६ पुगेको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि १२ वटा उद्योगको रिट खारेज गरेर प्राधिकरणले तोकेको महसुल बुझाउन भनेको थियो ।

ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गरेर २ सय ९८ उद्योगले ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये ६७ उद्योगले ट्रंकलाइनमार्फत उपयोग गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरिरहेका १ सय ८४ उद्योगमा प्रिमियम ट्यारिफ (ट्रंकलाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने थप शुल्क) लागू भएको थियो भने ५८ वटालाई लागू भएको थिएन । प्रिमियम ट्यारिफ लागू नगरेका ५८ उद्योगलाई प्रिमियम ट्यारिफ लागू गरेको भए प्राधिकरणले ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाउने थियो । 

अन्तिम अपडेट: फागुन १२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया