सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणित गर्ने कामसमेत रोकियो

 कात्तिक ५, २०७६ मंगलबार १७:३६:१५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - प्रतिनिधिसभाका सभामुख नहुँदा संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयकहरु प्रमाणित गर्ने काम रोकिएका छन् । 

संसद सचिवालयका कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउने काम नै रोकिएको हो । सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने भएकाले संसदबाट पारित गरिएका ती विधेयकहरु प्रमाणीकरणको काम पनि रोकिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुखले दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सभामुख नहुँदा ती सबै कामहरु रोकिएको अवस्थामा रहेको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले सभामुख पद रिक्त हुँदा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको देश भित्र र बाहिर हुने औपचारिक कार्यक्रमहरु पनि रोकिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले देश भित्र र बाहिर हुने औपचारिक कार्यक्रमहरु पनि रोकिएको बताउनु भयो ।

त्यसैगरी सभामुख नहुँदा संसदीय समितिका बैठकहरु पनि अघि बढन सकेका छैनन् । सभामुखको निर्देशनमा बन्ने एजेन्डाका आधारमा मात्रै संसदीय समितिका कामहरु अघि बढनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सभामुखको अभावमा संसदीय समितिका गतिविधिहरु पनि ठप्प रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले सिफारिस गरेपछि मात्रै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुनेछ । संघीय संसद सचिवालयले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने आवश्यक तयारी भने गरिएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता पाण्डेले सभामुख निर्वाचनका लागि पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सचिवालयले गर्ने प्राविधिक तयारीको कामलाई भने अघि बढाइएको बताउनु भयो ।

संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त रहेको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षतामा गर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया