भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट ‘विवादित’ नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ पारित भएसँगै भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गएको छ ।

असमका कैयौँ क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शन भैरहेको छ भने कैयौँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप पनि भैरहेको छ ।

विपक्षीको कडा विरोध र हंगामाका बीच बुधबार राति राज्यसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक(सीएबी) पारित भएको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वोत्तर राज्य विशेषगरी असम र त्रिपुरामा आन्दोलन चर्किएको छ ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि असमका केही ठाउँमा बुधबार साँझदेखि कर्फ्यु लगाइएको छ । दुवै राज्यमा रेल र हवाई सेवा बन्द भएका छन् । असमका केही ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ । असमका अतिरिक्त मुख्य सचिव सञ्जय कृष्णले बिहीबार साँझसम्मका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको बताएका छन् ।

असमका थुप्रै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा बन्द भए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै असमका नागरिकले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका छन् ।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘कसैले तपाईँको अधिकार, तपाईँको विशेष पहिचान तथा सुन्दर संस्कृति खोस्न सक्दैन । म असमका सम्पूर्ण नागरिकलाई भरोसा दिलाउन चाहन्छु कि नागरिकता विधेयकबाट तपाईँहरु चिन्तित हुनु आवश्यक छैन ।’

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2019

नयाँ विधेयकमार्फत अल्पसंख्यक समुदायलाई विभेद गरिएको भन्दै असमसहित पूर्वोत्तर भारतका क्षेत्रीय पार्टीले विरोध गर्दै आएका छन् । यसलाई असममा लागु गर्न खोजिएको भारतीय राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) सँग जोडेर हेरिएको छ । जसमा असममा वर्षौँदेखि बस्दै आएका झण्डै १९ लाख मानिसले आफू भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ के हो ?

भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित भएको यस विधेयकमा बंग्लादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय(हिन्दू,जैन, पारसी, इसाई, सिख र बौद्ध) धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव रहेको छ ।

विद्यमान भारतीय कानुनमा भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसेको हुनुपर्छ । तर यस विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यक समुदायलाई यो समयावधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।

यसका लागि नागरिकता अधिनियम १९५५ मा केही संशोधन गरिएको छ । विद्यमान भारतीय कानुनमा भारतमा अवैधमा रुपमा बस्ने व्यक्तिलाई उसकै देश फिर्ता पठाउने वा हिरासतमा लिने प्रावधान रहेको छ । तर अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै कानुन बन्नेछ र अवैध रुपमा बसिरहेका तीन देशका ६ समुदायले सजिलै नागरिकता पाउनेछन् ।

विवाद र विरोध किन ?

विपक्षी दलहरुले यो विधेयक मुस्लिम समुदायको विरोधमा भएको बताएका छन् । साथै भारतीय संविधानको धारा १४(समानताको अधिकार) को उल्लंघन पनि भएको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको र धर्मनिरपेक्ष देशले धर्मका आधारमा कसरी नागरिकता दिन सक्छ भन्ने अहम प्रश्न विपक्षी दलले उठाएका छन् । भारतका पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड, मणिपुर र अरुणाञ्चल प्रदेशमा यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ । यी राज्यको सीमा बंग्लादेशसँग नजिक रहेको छ ।

यी राज्यमा विरोध बंग्लादेशबाट हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदाय ठूलो संख्यामा आएका छन् । तर वर्तमान कानुनमा बीजेपी सरकारले हिन्दू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रवासी हिन्दूलाई भारतको नागरिकता दिन लागेको आरोप छ ।

साथै सरकारले भारतीय नागरिक रजिस्ट्रर(एनआरसी) को सूचीमा नरहेका अवैध हिन्दू समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिन खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।

के हो एनआरसी ?

भारतीय राजनीतिमा पछिल्लो पटक निकै हल्लीचल्ली भएको एनआरसी अर्थात नेसनल सिटिजन रजिस्टर के हो त ?

एनआरसीको सहयोगमा को–को भारतीय नागरिक हुन् र को–को होइनन् भन्ने छुट्याइन्छ । जसको नाम एनआरसीको सूचीमा छैन, उसलाई अवैध नागरिक मानिन्छ । २५ मार्च, १९७१ भन्दा अघिदेखि असममा बसिरहेका व्यक्तिलाई मात्रै वैध भारतीय नागरिक मानिनेछ ।

असम सन् १९५१ पछि भारतीय नागरिकको नाम सूचीबद्ध गर्न एनआरसी अपडेट गर्ने पहिलो राज्य हो ।  एनआरसीको पहिलो मस्यौदा गएको डिसेम्बर ३१ तथा एक जनवरीको राति जारी भएको थियो । जसमा एक करोड ९० लाख व्यक्तिको सूचीमा थिए ।

असममा बंगलादेशबाट घुसपैठ भएर थुप्रै मानिस प्रवेश गरेको भन्दै प्रदर्शन भएपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतले एनआरसी अपडेट गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलो रजिस्टर सन् १९५१ मा जारी भएको थियो । यो रजिस्टर असमको निवासी भएको प्रमाणपत्र थियो । यस मुद्दालाई लिएर असममा कैयौँ हिंसात्मक प्रदर्शनसमेत भएका छन् ।

सन् १९४७ को विभाजनपछि पनि असमका नागरिक पूर्वी पाकिस्तानमा आउने जाने गर्थे । सन् १९७९ मा असममा घुसपैठ भएको भन्दै अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९८५ मा राजीव गान्धी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले असम गण परिषदसँग सम्झौता गर्‍यो ।

यही सम्झौताका आधारमा सन् १९७१ भन्दा पहिले जति पनि बंगालादेशी असममा आएका छन्, तीनलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।  तर यो काम पूरा हुन सकेन । सन् २००५ मा कांग्रेस सरकारले नै यसलाई सुरु गर्यो । सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यस कामलाई तीव्रता दिइयो ।

त्यसपछि असममा नागरिकको सत्यापनको काम सुरु भयो । राज्यभर एनआरसी केन्द्र खोलियो । ती केन्द्रमा असमको नागरिक भएको दस्तावेज बुझाउनु पर् । एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेकालाई अपिलका लागि अगस्ट ३०देखि २८ सेप्टेम्बरको समयसीमा दिइएको थियो ।

भारतीय सरकारले एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेकालाई विदेशी नागरिक भने घोषणा नगर्ने जनाएको छ ।

असमका नेपालीभाषी नागरिक पनि आन्दोलनमा

भारतको असम राज्यका झण्डै एक लाख नेपालीभाषी नागरिक अनागरिक हुने खतरामा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय नागरिक रजिस्ट्रर(एनआरसी) को अन्तिम सूचीमा पर्न नसकेपछि असममा लामो समयदेखि बसिरहेका नेपालीभाषीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

एनआरसीमा सामेल हुनका लागि झण्डै ३ करोड २९ लाखले आवेदन दिएका थिए ।  त्यसमध्ये झण्डै १९ लाख अन्तिम सूचीमा पर्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई अन्तिम सूचीमा चित्त नबुझे विदेशीहरु पहिचान गर्न बनाइएको ‘फरेनर्स ट्रिब्यूनल्स’ मा अपिल गर्न भनिएको छ । न्यायाधिकरणमा पनि चित्त नबुझे उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा हाल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर असमका नेपालीभाषी भने आफूहरु न्यायाधिकरणमा नजाने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । एनआरसीको सूचीमा नपर्नेमा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार दुर्गा खतिवडा पनि रहेका छन् ।

त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीका रुपमा परिचित छविलाल उपाध्यायले पनि आफू भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ । भारतीय कांग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले बीजेपी सरकारले भारतको सीमा रक्षामा दिन रात खट्ने गोर्खा समुदायको अपहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

असम आन्दोलनकी प्रथम महिला शहीद बैजयन्ती देवीको परिवारलाई नै एनआरसीको सूचीबाहिर राखेर सरकारले गोर्खा समुदायको अपमान गरेको उनको आरोप छ ।

भर्खरै दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा असमका सबैजसो गोर्खा संघ संस्थाहरु  आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अखिल असम गोरखा विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रेम तामाङका अनुसार असमका सबै नेपालीभाषी समुदाय विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।