काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न वितरण केन्द्रका प्रमुखसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई तीव्र बनाएको छ । 

प्राधिकरणले दिने सेवा चुस्त बनाउन र विद्युत् चुहावट घटाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नै कार्यसम्पादनको लागि देश दौडाहमा लाग्नुभएको छ । 

अहिलेसम्म प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रदेश नम्बर १,२ ३ र गण्डकी प्रदेशका प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका ७३ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । 

पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेशमा अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्न कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । 

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पोखरालाई गएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट ९ दशमलव २ प्रतिशत छ । 

प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहत गण्डकी प्रदेशमा पर्ने ११ जिल्लाका १३ वितरण केन्द्रहरु छन् । कार्यलयअन्तर्गतका ग्राहकको संख्या तीन लाख ७० हजार छ । यस प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् । 

प्राधिकरणले चालु आवमा २०७६/७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वितरणतर्फको ११ दशमलव २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । 

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शनिबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भइ कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ ।   

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसमा पूरा अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो । 

‘विगतमा सम्पूर्ण ध्यान विद्युतकाे माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा केन्द्रित थियौं, हाम्रो प्राथमिकता र चुनौती पनि लोडसेडिङ अन्त्य थियो तर अहिले विगतको चुनौती र प्राथमिकता पूर्णरुपमा उल्टो भएको छ, अहिले विद्युत् खपत बढाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता र चुनौती हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बत्ती पाएका उपभोक्ताकोमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ तर अझै धैरैले बिजुली पाएका छैनन्, उज्यालो पाउनु उनीहरुको अधिकार भएकाले तीन वर्षभित्रमा देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापकरुपमा अभियान नै चलाउनु पर्छ ।’ 

उहाँले विद्युतीकरण नभएका ठाउँको पहिचान गरी तत्काल विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । 

सरकारले तीन वर्षभित्र शत प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणले ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।  

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, विद्युत् खपत बढाउन, ग्राहक बढाउन, प्राविधिक चुहावट घटाउन योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

वित्तीय अनुशासनमा रहेर बजेट खर्च गर्न, आफ्नो कार्यालयमा रहेका पुराना सामाग्रीको लिलामी गर्न, ऐन नियम र विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय अनुशासनमा बसेर खरिद गर्न अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।  

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय र भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ । 

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङ्कन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । 

तर ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानि बढुवामा त्यहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । 

प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । 

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । 

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागायतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । 

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मिटर सहज रुपमा दिने, पालिकाको सिफारिस बिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निस्शुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।