प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुद्वारा खर्च कटौती प्रस्ताव

 जेठ २४, २०७७ शनिबार १३:१८:१९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहकेो भन्दै खर्च कटौती को प्रस्ताव गरेका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रित बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाउनुभयो । विदेशबाट फर्कने र नेपालका समेत बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगारी दिन रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । 

सांसद डा. मिनेन्द्रप्राद रिजालले सरकारले राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता गुमाएको बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको र सरकारको इमान्दारिताको समेत लक्षण नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन, पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना छैन । यसपालि त गर्ने क्षमता मात्र नभएको होइन इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन, विश्वसनिनीय आधार भएन । त्यसैले अर्थमन्त्रालयको चालु खर्च २५ अर्बबाट घटाएर ८ अर्बमा राखियोस भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु ।’

सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाण्डौ उपत्यकाको संस्कृति मास्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले काठमाण्डौमा जनसंख्या केन्द्रित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवस्यक बन्दोबस्न गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गनका भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड  १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई रहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लागउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भए पनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताउनुभयो । 

शनिबारको छलफलमा बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरीलगायतका सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

अन्तिम अपडेट: असार १३, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया