वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कने श्रमिकको सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट

 जेठ २४, २०७७ शनिबार १९:५२:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कने श्रमिकको हवाइ टिकट लगायत सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईंटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदिप देवकोटाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट निवदन दर्ता गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णयले कोभिड १९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेशमा हवाई टिकट लगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधान बदर गरी त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने माग सहित जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट निवदेन दर्ता गरिएको हो । निवेदन उपर जेठ २६ गते सुनुवाई हुने जनाइएको छ ।

आप्रवासी कामदारको स्वदेश फिर्ता र पुनः एकीकरणका लागि पिपुल फोरमले नै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यही निवेदनमा वैशाख ४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अहिले सरकारले विदेशबाट कामदार ल्याउन थालेको छ।

श्रमिकलाई कानुन विपरित खर्च व्यहोर्न लगाइयो 

विश्वव्यापी महामारीको बेला विदेशबाट फर्किने श्रमिकलाई हवाइभाडा लगायतका अन्य खर्च आर्फैले व्यहोर्न लगाउनु कानुन विपरित भएको पिपुल फोरमको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ मा महामारी समेतका कारणबाट कामदार फिर्ता गर्नु परेमा त्यसको दायित्व नेपाल सरकारको रहने व्यवस्था छ । साथै यसै ऐनको दफा ३० र ३२ मा कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र दफा ३३ को ‘ख’मा महामारी समेतको कारण वैदेशिक रोजगारीबाट कामदार फिर्ता ल्याउन, त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन र कामदार वा परिवारको सदस्यलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न कोषको रकम खर्च गरिने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुबाटै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी अहिले उनै कामदारलाई  खर्च व्यहोर्न लगाउने कुरा कानुन विपरित भएको पिपुल फोरमको भनाइ छ । 

चीनबाट नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारकै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरी सरकारकै खर्चमा क्वरेण्टीनमा राखी घर पठाएको अवस्थामा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आफैं खर्च व्यहोर्न लगाउनु विभेदपूर्ण रहेको पिपुल फोरमले जनाएको छ  ।

 

 

अन्तिम अपडेट: असार ९, २०७७

1 Comments

  • baba

    June 7, 2020, 8:56 a.m.

    धेरै राम्रो काम ....सबै देशले आफ्नो नागरिकलाई धेरै पहिला नै निशुल्क रेस्क्यु गरिसके ...नेपालको भने बल्ल घैंटोमा घाम लाग्यो /

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया