काठमाण्डौ - विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल समायोजन गरेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावअनुसार बिजुलीको महसुल समायोजन भएको हो । 

असार १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बिजुलीको महसुल समायोजन गर्ने  निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्गीकरण गरेका १३ वटा उपभोक्ता वर्गले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल औसतमा १० प्रतिशतले समायोजना गरिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा तथा सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीय उपभोक्ताहरुले एलपी ग्याँसको साटो विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरुन् भन्ने उदेश्यले न्यूनतम तथा इनर्जी शुल्क समायोजन भएको आयोगले जनाएको छ । नयाँ विद्युत महसुल दरका भएका मुख्य परिवर्तनहरु​ १ देखि १० युनिटसम्मको ५ एम्पियरका ग्राहस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क गरिएको छ । १० युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकहरुको विद्युत महसुल अधिकतम १० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ ।

यसले गर्दा इन्डक्सन कुकिङलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल खारेज गरिएको छ । यसले गर्दा यो वर्गको औद्योगिक, व्यापारिक र गैर-व्यापारिक ग्राहकहरुको करिब ६५ प्रतिशतसम्म महसुल कम हुनेछ ।

सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकहरुको डिमाण्ड चार्ज पूर्णरुपले हटाएको छ भने ती सामुदायिक खानेपानी ग्राहकहरुको इनर्जी शुल्क रुपैयाँ ५.२० बाट रुपैयाँ ४.२० कायम गरिएको छ । ११ के.भी.का सामुदायिक खानेपानी ग्राहकहरुको महसुल रातिको समयमा रुपैयाँ ३.४० कायम गरिएको छ । जस अनुसार औषतमा खानेपानी ग्राहकहरुको महसुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुनेछ । 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको महसुल अत्यन्त सस्तो कायम गरिएको छ । राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको लागि ११ के.भी. को इनर्जी शुल्क रुपैयाँ ४.२० कायम गरिएको छ । 

यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रति कि.मी विद्युत खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणभन्दा बढीले कम हुनेछ ।