दीपक ज्ञवाली 

विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा गरिएका संरचनात्मक, ढाँचागत स्वरुपमा गरिएको प्रयत्नले शिक्षालाई समयसापेक्ष व्यवहारिक र जीवनमुखी बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा हुने उदासिनताले गर्दा निर्दिष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । 

विद्यालय शिक्षामा वैज्ञानिक मापदण्डहरुलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिएको २०२८ सालपछि मात्रै हो । हाम्रो देशको वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिले आधा शताब्दीको यात्रा समेत तय गरेको छैन । यति छोटो अवधिमै राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक सीप, दक्षता र योग्यता हासिल गरेको जनशक्ति पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । 

तर यो समयमा आर्जित अनुभवका आधारमा युगानुकूल शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिएन भने हामी अझ लामो समयसम्म विकासको गति भेटाउन सक्ने छैनौँ । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना ल्याइयो । जुनसुकै राजनीतिक उद्देश्य लिएको भएता पनि यस योजनाले शिक्षाको संगठन, राष्ट्रिय उद्देश्य, शैक्षिक क्रियाकलाप, शिक्षण विधि, शिक्षक सेवा सर्त, आवधिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन जस्ता पक्षमा परिवर्तन ल्याउने काम गरेकाले यसलाई इतिहासकै महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा लिइन्छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम नै पाठ्यक्रम भनेर स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने काम गरेको छ । यो योजनाले विद्यालय तहमा संगठित पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू समेत गरेको थियो । साथै पाठ्यक्रमलाई शैक्षिक लक्ष्य प्राप्तिका साधनको रुपमा परिभाषित गरेको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु तय भए । विद्यालय शिक्षामा यो दोस्रो पटकको आमूल परिवर्तन थियो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग-२०४९ को प्रतिवेदनअनुसार शिक्षाका लक्ष्य र उद्देश्यमा पूर्ववत् अवस्थामा देखिएका कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरियो ।

त्यसैअनुसारको उद्देश्य प्राप्तिको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरियो । पाठ्यक्रममा विज्ञान र प्रविधि अध्ययनको दायरा बढाइयो । मध्यमस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ रुपमा विद्यालयमै लिनसक्ने गरी पहुँच विस्तार गर्न साधारण र प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापन फरक-फरक निकायले हेर्ने गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को गठन गरियो ।

जसअन्तर्गत  प्लस २ र प्राविधिकतर्फ तीन वर्षे डिप्लोमाको सुरु गरियो । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयहरूले प्रवीणता प्रमाणपत्रको बोझ घटाएर अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्नु र मध्यमस्तरीय शिक्षालाई विद्यालयमार्फत सर्वसाधारणलाई सहज हुनेगरी विकेन्द्रीत गर्नु थियो ।

त्यतिबेला विद्यालयको तहगत संरचनालाई प्रावि, निमावि र मावि गरी तीन तहमा विभाजन गरियो । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा मौजुदा व्यवस्थाभन्दा धेरै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरियो । शिक्षालाई व्यावहारिक, सीपमूलक र विज्ञान/प्रविधितर्फ आकर्षित बनाउने पक्षमा जोड दिइयो । उच्च मावितर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो । 

निजी क्षेत्रको सहभागितामा सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरु उपत्यका बाहिरसमेत सञ्चालनमा आए । केही वर्षमै शिक्षामा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ । विशेषगरी प्लस २ शिक्षाले सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज बनायो । पाठ्यक्रमको ढाँचाले उत्कृष्ट मध्यमस्तरीय जनशक्ति  उत्पादन गर्न मद्दत मिल्यो । 

उच्च तहमा आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र संकायमा विशिष्टिकृत आधारभूत ज्ञान हासिल गर्न यो शिक्षा पद्धति अत्यन्त सहयोगी सिद्ध भयो । दुई वर्षको यो पाठ्यक्रममा कुल पूर्णाङ्कको करिब ७५ प्रतिशत विषयवस्तु विशिष्टिकृत गर्न पाउने व्यवस्थाले उच्च शिक्षाको लागि राम्रो आधार भएको जनशक्ति तयार भयो । फलस्वरुप उच्चतहमा विज्ञान प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विद्यार्थीको रुचि बढ्यो ।

पटक-पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तित पद्धतिलाई आत्मसाथ गरी त्यसका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले शिक्षा पद्धतिमा समेत परिवर्तन गर्ने गरेको पाइन्छ । विद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी पाठ्यक्रममै फेरबदल गर्ने गरियो । जस्तै : पञ्चायती व्यवस्थामा शाही वंशका बहादुरी पढाइयो, २०४९ पछि प्रजातन्त्र रटाइयो र २०६२/६३ पछिका पाठ्य सामग्रीमा राजनीतिक दलको महत्व र प्राप्त उपलब्धि तथा गणतन्त्रको विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरियो ।

पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा त्यसको होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कुनै विषयको अध्ययनले त्यसै तहमा अध्ययन गर्ने अर्को विषयको अध्ययनलाई मद्दत पुग्ने हुनुपर्छ भने माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्नको लागि प्रशस्त आधार तयार गरेको हुनुपर्छ । 

अहिलेदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको राष्ट्रिय शिक्षाको प्रारुप २०७६ अनुसार कक्षा ११ र १२ को विषय छनौटको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तलाई बिलकुल बेवास्ता गरिएको छ । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य अनुरुप पाठ्यक्रमको नमुना तयार भएको छैन । प्रारुप सार्वजनिक भइसकेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भयो । 

निम्न माध्यमिक तहमै अध्यापन गर्नुपर्ने नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्यमान्यता लगायतका विषयवस्तुहरु कक्षा ११ र १२ मा समावेश गरिनुले विषयवस्तुमा विशिष्टीकरणको अवसरलाई वञ्चित गराएको छ । कक्षा १० सम्मको अध्ययनमै अनिवार्य विषयको रूपमा विद्यार्थीले सामाजिक शिक्षा अध्ययन गरेको हुन्छ । त्यही विषयलाई पुनः ११ र १२ कक्षामा अनिवार्य किन गर्नुपर्यो ? समाज, राष्ट्र, विश्व, मानव सभ्यता एक पटक पढ्नुपर्छ तर त्यसैलाई कण्ठस्थ पार्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ ।

समग्र शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कुनै एउटा विषय जीवन उपयोगी विषय भनेर राख्नुको औचित्य के ? एउटै विषयले जीवन उपयोगी सबै कुराहरु पढाउन सकिन्छ भने अरु विषय किन चाहियो ? के अरु विषयहरु जीवन उपयोगी होइनन् ? भन्ने प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् ।

तर छलफल र बहसमा प्लस २ उत्तीर्ण विद्यार्थीमा राजनीतिक चेतनाको अभाव, गणित अत्यन्त गाह्रो, उत्तीर्ण अनुपातमा कमी, कम्प्युटर शिक्षाका लागि विद्यालयमा श्रोत साधनको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु, आदि कारण तेर्स्याएर उत्तीर्ण प्रतिशत वृद्धि गर्न यो खालको पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको जस्ता तर्क राखेको पाइएको छ ।

पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी कतिपय विज्ञहरुले आफुले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो पाठ्यक्रममा सहमति राख्नु परेको गुनासो पोखेका छन् । यदि त्यसो हो भने शिक्षा क्षेत्रमा किन र कसको सन्तुष्टिको लागि राजनीति हुन्छ ? गुणस्तरहिन उत्पादनको परिमाणात्मक महत्व के हुन्छ ? अबको सुचना प्रविधिको युगमा एप्लाइड म्याथ, कम्प्युटर जस्ता विषयलाई उपेक्षा गरी राजनीति र इतिहासका कथा पढाएर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिँदै छ ? समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भनेकै सीपयुक्त शिक्षाको विकास हो ।

विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाको बीचमा तादम्यता मिलाउने मौजुद प्लस २ शिक्षा प्रणालीमा के साँच्चै खोट देखिएकै हो त ? यथास्थितिले निर्धारित उद्देश्यहरु हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ ।

परिवर्तन गर्दा सक्षम र कमजोर पक्ष दुवै केलाउनुपर्छ । सक्षम पक्ष यथावत् राखी कमजोर पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । १० कक्षापछि विद्यार्थीहरु आफ्नो रुचि, क्षमता, उपलब्धता र सहजता अनुरुपको विषय छनोट गर्ने र त्यही समूहमा मध्यमस्तरीय दक्षता हासिल गर्न सक्ने प्लस २ शिक्षा सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पद्धति र पाठ्यक्रम रहेको पाइन्छ ।

विषयवस्तुको विशिष्टीकरणले उच्च शिक्षा अध्ययनमा राम्रो पृष्ठभूमि तयार गर्न सफल रहेको छ । प्लस २ अवधारणाले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुनलगायतका समूहभित्र रहेर विषय छनोट गर्न पाउने प्रावधानले एकातिर १० कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयले सम्बन्धित समुदायका विद्यार्थीको चासो, क्षमता, विद्यालयमा उपलब्ध जनशक्ति र स्रोत साधनलाई दृष्टिगत गरी कुनै एउटा समूहमा प्लस २ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्थ्यो भने अर्कोतिर विद्यार्थीले रुची र क्षमता अनुसारको समूहमा उच्च शिक्षाको दरिलो आधार तयार गर्न सक्थे ।

प्रस्तावित नयाँ प्रारुपले एकल पथिय पद्धतिको नाउँमा उच्च शिक्षाको आधार कमजोर पुर्याउने प्रशस्त संभावना देखिएको छ । उच्च शिक्षामा पनि व्यवस्थापन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । व्यवस्थापन र वाणिज्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकताको अनुपातमा उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ प्रारुपले ११, १२ कक्षामा विषय छनोटमा अन्योलता देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ गणित विषयको अध्ययन विना कुनै पनि प्राविधिक विषयको अध्ययन पूरा हुनै सक्दैन । विज्ञान, प्रविधिमा भविष्य खोज्ने विद्यार्थीको लागि प्रस्तावित पाठ्यक्रमले १० कक्षासम्म तयार गरेको आधार समेत कमजोर पार्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । अनिवार्य विषयको रुपमा प्रस्तावित जीवन उपयोगी शिक्षाको पाठ्यक्रम हेर्दा विद्यार्थीहरुलाई भन्दा शिक्षकलाई त्यो खालको तालिम दिनु उपर्युक्त देखिन्छ ।

विद्यार्थीलाई सीपको सैद्धान्तिक ज्ञान दिने कि सम्बन्धित विषयको सीपयुक्त ज्ञान प्रदान गर्ने ? विद्यार्थीलाई अनुशासन, कर्तव्य, चरित्र र दर्शन मात्र सिकाउने कि विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरी अनुशन्धानमुखी ज्ञान दिलाउने ? इतिहास र सभ्यता कण्ठस्थ पार्ने कि आउँदो युगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम ज्ञान र सीप सिकाउने ? कि शिक्षा क्षेत्रमा स्वदेशमै रोकिएको पूँजी पलायन हुन दिने ? निजी तथा समुदायस्तरमा लगानी गरिएका उच्च तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो पद्धति विकास गरी विस्थापन गर्न खोजिएको त होइन ? विद्यार्थीहरुलाई पढ्न पनि विदेश जानुपर्ने र स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुले पनि सीपयुक्त ज्ञानको अभावमा विदेशमै शारीरिक श्रम बेच्न जानुपर्ने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुग्ने थुप्रै तथ्यहरु छन् ।

विज्ञहरुको सुझाव, अनुभवीका सल्लाह र सरोकारवाला पक्षको गुनासो र चिन्तालाई सम्बन्धित निकायले गरेको उपेक्षाको स्तर हेर्दा कहीँकतै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक माफिया र गिरोहको प्रलोभन कै चपेटामा शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम फसेको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ । प्लस २ को मौजुद व्यवस्था भन्दा प्रस्तावित व्यवस्थाले कुन कुन पक्षमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर स्वयं नीति निर्मातामा समेत छैन ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा वर्षौंको अनुभव संगालेका, विषयवस्तुको बहु-आयामिक महत्व बुझेका, विषयवस्तुको क्रम र अन्तरसम्बन्धको स्पष्ट ज्ञान भएका विद्वानहरुको कुरै नसुनी कथित नाममात्रका विज्ञहरु, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने पात्रहरु भेला गरेर गरिएको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा दुरगामी असर पुर्याउने सुनिश्चित छ । समयानुकूल परिवर्तनको नाममा सबल र सक्षम पक्ष नजरअन्दाज गरी शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पार्न खोजिएको छ ।

व्यवस्थाको परिवर्तन परिमाणले गर्छ तर युगको परिवर्तन परिणामले मात्र गर्न सक्छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बल भएकै आधारमा 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' उक्तिलाई चरितार्थ नगरौँ  परिवर्तन दिगो भयो भने मात्र व्यक्तिको सामर्थ्यको अर्थ देखिन्छ । 

परिणाममुखी व्यवस्थापनले इतिहास निर्माण गर्छ र सधैँ इतिहासको मुख्य पात्रको रूपमा जिवित रहने अवसर प्राप्त हुन्छ । अहम् र हठ त्यागेर सम्बन्धित निकायले सरोकारवालाको सुझावलाई ध्यान देओस् । शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै विसंगत पक्षहरू छन्, सुधार अपरिहार्य छ, त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गरौँ । प्लस २ को विद्यमान पाठ्यक्रम र पद्धति उत्कृष्ट छ । यसलाई नबिथोलौँ । 

(ज्ञवाली न्यू होराइजन कलेज, बुटवलका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)