काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल बन्दै गएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले बनाएको कोभिड—१९ अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनबाट सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्दै जनजीवन चलायमान बनाउन असफल भएको देखिएको भन्दै १३ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । 

सरकारले लकडाउन गर्ने, खोल्ने, फेरि बन्द गर्ने बाहेक कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने र लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असरलाई कम गर्न कुनै योजना ल्याउन नसक्दा नागरिक जीवन अत्यन्तै सङ्कटमा रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण यस्तो छ –

(१) अहिलेसम्म सरकार दिशाविहीन र योजनाविहीन छ । यस अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरियोस् ।

(२) कोरोना सङ्क्रमण फैलँदै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामी राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले तत्काल आवश्यक सङ्ख्यामा निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरियोस् ।

(३) अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टिलेटरको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।

(४) स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बीमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साथै कोरोना जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

(५) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्ने समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् । साथै सङ्क्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उद्धार र उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

(६) सङ्क्रमणको सर्भिलेन्स र ट्रेसि​ङको आधारमा सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा भएका स्थानहरुमा पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाइयोस् ।

(७) उपचारको क्रममा उपयोगी औषधिहरुलाई सुलभ मूल्यमा तत्काल सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् ।

(८) स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापकीय तालिमलाई विस्तार गरियोस् ।

(९) विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुलाई तत्काल नियमित उडानमा स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

(१०) हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुलाई व्यवस्थित आइसोलेशन र क्वरेण्टीनकाे व्यवस्था मिलाइयोस् ।

(११) देशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेशन केन्द्र र क्वरेण्टीन केन्द्रहरु स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।

(१२) कोरोना सङ्क्रमण भएकाहरुलाई लक्षणको स्वरुप हेरी आइसोलेशनमा राख्ने वा उपचारमा राख्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने केन्द्रीकृत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

(१३) शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परीक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि सञ्चालन गरियोस् ।