काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान सागर थापासहित ६ जनाविरुद्ध गलत कानुनको प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरिएकाे ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाइ दिँदा उनीहरुलाई लगाएको अभियोग नै गलत भएको बताएको हाे । सर्वोच्च अदालतले खेलाडीहरुले गरेको काम राज्यविरुद्धको अपराध नभएको ठहर गरेको हाे ।

न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गएकाे असार २ गते गरेको फैसलाको भर्खरै सार्वजनिक पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

तत्कालीन कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, खेलाडीहरु विकास सिंह क्षेत्री र रितेश थापा, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो डेबिज थापाले जानीजानी खेल हारेर 'राज्यविरुद्धको अपराध गरेको' भनी सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध जन्मकैदको सजाय माग गरेको थियो ।

सर्वाेच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ, 'राज्यविरुद्धको कसुर गर्न हिंसात्मक गतिविधि र अव्यवस्था फैलाउने काम गरेको हुनुपर्छ ।'

खेलाडीहरुमाथि सन् २००८ को मर्डेका कप, सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०११ मा मलेसियामा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०११ मा नै फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप र सन् २०१४ मा कोरियामा भएको खेलमा मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो।

खेल मिलेमतोको आरोप लागेपछि एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) तथा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पाँचै जनालाई फुटबलका सबै खेल खेल्न नपाउने गरी आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

(यसअघि अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे)