काठमाण्डाै – नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाएका र बेतलबी बिदामा रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्तिसहित वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । 

सञ्चार गृहहरूलाई पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी र सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक परेमा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुँदै आएका सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन पनि आग्रह गरेको छ ।

सुझाव पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले महासङ्घले दिएको सबै सुझावहरु उचित रहेकाले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको टिम र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । महासङ्घले दिएका सुझाव सजाउने चिज नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै सुझावहरु एकैपटक लागू गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि वर्गीकरण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

महासङ्घले दुर्घटना बीमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासङ्घमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः बीमा हुने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने भनिएको ५० प्रतिशत छुट लगायतका पूर्व निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ । पत्रकार कल्याण कोषबाट यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।