काठमाण्डाै - चौतर्फी दबाब र आलोचना बढेपछि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क परीक्षण गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै सरकारले परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश दिए पनि सरकारले सबै नागरिकको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने आदेश सुनाएपछि परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न सरकार बाध्य भएको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले  कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जतिसक्दो आयातको व्यवस्था गर्न तीन सदस्यीय समितिसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरिएको होे । यस्तै, आउँदो चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरुको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।