न्याय परिषद् सदस्यमा रामप्रसाद श्रेष्ठकाे नाम अनुमाेदन

 मंसिर १२, २०७७ शुक्रबार १७:२:२५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो । नेपाल बार एसोसिएशन, कार्यसमितिको गएकाे कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो ।  

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताउनुभयो । कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरूको विवरण पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह हुने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । न्याय परिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखा परेका कमजोरी जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उहाँले आफ्नो कार्य योजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया