काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको संवैधानिक इजलासपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन र संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न आदेश पनि दिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आउँदो २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा आज सुनुवाइ भएको हो । 

यसैबीच कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीकै विपक्षमा फैसला गर्न नसक्ने र त्यसमा केही नै केही स्वार्थ लुकेको हुने भएकोले इजलासमा राख्न नमिल्ने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ ।