कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खारेज गर्न माग, ‘देशभित्रकै लगानी पर्याप्त छ’

 पुस २१, २०७७ मंगलबार २०:१८:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी सङ्घले मङ्गलबार काठमाण्डौमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अरबाैँ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसाेसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको अरबाैँ लगानी रहेको क्षेत्रमा सराेकारवालाहरूसँग कुनै सल्लाह नगरि किसानको हित विपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल डेरी एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले अहिलेसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताउनुभयो । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिइ राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले याे कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले शङ्कास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । कृषिमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको उहाँकाे भनाइ छ ।कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले बताउनुभयो । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपक्षी पालन, माहुरी पालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारीलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरी पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नेसमेत बताएका छन् ।   

अन्तिम अपडेट: बैशाख १, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया