काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा निवेदनमाथि शुक्रबार बहस गर्दै सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् । शुक्रबार सरकारको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, विजय मिश्र, रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

यसअघि गएकाे बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।

गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकाे थियाे । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बहस भइरहेकाे छ ।