काठमाण्डौ - नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमाबारे छलफल भएको छ  । 

सुस्तादेखि कालापानी–लिम्पियाधुरासम्मको विवादित सीमाबारे बैठकमा छलफल भए पनि समाधानको मोडालिटीका विषयमा भने छलफल हुन सकेन ।

हिजो भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको हैदराबाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपालले दुई देशले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा आँच पुर्याउने सिमानासम्बन्धी समस्या वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्ने नेपालको चाहना रहेको बताउनुभएको छ । 

उहाँले नेपाल र भारतबीचको एक हजार आठसय किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामध्ये केही किलोमिटर खण्डको मात्र सिमाङ्कनको काम बाँकी रहेको र त्यसको पूर्णताका लागि संवाद गर्न नेपाल तयार रहेको तथा निश्कर्षमा पुग्न विश्वास र दायित्वको दायरालाई विस्तारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

भारतले भने सीमा विवादबारे उपयुक्त संयन्त्रमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा, सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदनलगायतका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । बैठकको सहअध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उहाँका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत लगायत ४० भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।

 कोभिड–१९ महामारी सामना गर्नका लागि दुवै देशले व्यहोरिरहेका चुनौती र दुई देशबीच भइरहेको समन्वयबारे संयुक्त आयोगले प्रशंसा गरेको छ । साथै नेपालले कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन उत्पादनको सफलताका लागि भारतलाई बधाई दिँदै चाँडै खोप उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।