काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यक्तिकै नेतृत्वमा अहिलेको सरकार चलिरहेको छ । योसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य पनि अघि बढिरहेको छ । संसद् पुनर्स्थापना भएको झण्डै साढे एक महिनापछि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । देशलाई धेरै अन्याेल र अराजक रूपमा राख्न हुँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाटो नखोल्ने र विपक्षमा रहेका शक्तिहरूले पनि कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्न नसक्ने अवस्थाले संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादाहरू उल्लङ्घन भइरहेको थियो ।

पुनर्स्थापित संसदमा जाने नैतिक शक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म आर्जन गर्न सक्नुभएको छैन । यस्तै ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि गर्नुभएको छैन । यसले राजनीतिक घटनाक्रम झनै अन्याेल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

विपक्षमा रहेका शक्तिले सरकार निरङ्कुश र अनुत्तरदायी भयो भनेर मात्रै पनि पुग्दैन । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि उपलब्ध सबै सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सम्भावनालाई लिएर अघि बढ्ने भूमिकामा नेपाली कांग्रेस रहेको छ तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि अङ्क गणित पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफू एक्लैले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, माओवादी केन्द्र र जसपाप्रति पनि विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले कांग्रेस सभापति देउवा चुपचाप लाग्नुभएको जस्तो देखिन्छ । 

शेरबहादुर देउवाको शङ्कास्पद भूमिका

प्रतिनिधि सभा विघटनताका सडक सङ्घर्षमा लागेकाहरूमाथि नै नयाँ सरकार निर्माणको दायित्व रहेको छ तर शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन, आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार र जरुरत पनि छैन भनेर अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो । यसअघिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा सधैँ सत्तामा मात्रै बस्ने र प्रतिपक्षमा बस्न नरुचाउने व्यक्ति हुन् । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्ने आरोप उहाँमाथि लाग्ने गरेको थियो तर उहाँले त्यसको विपरीत चरित्र देखाइरहनुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अराजक अवस्थामा लगिरहनुभएको छ । संसद्लाई जसरी हुन्छ असफल बनाउने खेल भइरहेको छ । नेपाली नागरिकको भरोसा र विश्वास तोड्नका लागि काम हुँदासमेत कांग्रेस सभापति देउवा चुपचाप बस्नुभयो । 

उहाँको केही समय अघिदेखिको गतिविधिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सक्रिय रूपमै बचाइराखेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिदेखि अरू विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँको गतिविधि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने खालको थियो तर कांग्रेसको पछिल्लो पटकको निर्णयले अब चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । 

कांग्रेसले के गर्नुपर्थ्यो ?

संसद् पुनर्स्थापना हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई धम्क्याउन सक्नुपर्थ्याे, कि त विश्वासको मत लिनुपर्ने थियाे, हैन भने राजीनामा दिनुपर्ने भनेर अठ्याउनुपर्थ्याे । लोकतान्त्रिक पार्टीको सबैभन्दा बलियो पक्ष त्यो थियो । प्राविधिक रूपमा के छ मतलब छैन तर विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसके अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने आँट गर्नुपर्ने थियो । 

२४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सही बाटो देखाउनुपर्ने थियो तर नेपाली कांग्रेस र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यो ‘स्टण्ट’ लिन सक्नुभएन । 

पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतले निक्कै चर्को आवाज उठाउनुभयो तर सभापति देउवाले कुनै चासो देखाउनुभएन । आफूहरू सरकारमा जाने हतारोमा नरहेको बताउनुभयो । यसमा कतै न कतै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । सभापति देउवाकै कारण कांग्रेसको भूमिका अस्पष्ट भएको देखिन्छ ।

माओवादी र जसपाको भूमिका पनि शङ्कास्पद    

जहाँसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यो भूमिका हुनुमा माओवादी केन्द्रको पनि दोष रहेको छ । अझै पनि जसपाको भूमिका प्रष्ट छैन । संसद् पुनर्स्थापना भएकै दिन माओवादी केन्द्रले स्पष्ट भूमिका देखाएको भए छिनोफानो त्यही दिन हुन्थ्यो । त्यही दिन माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । त्यो दिन प्रचण्डजीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए त्यसपछि राजनीतिक कोर्स मात्रै बाँकी रहन्थ्यो ।

कांग्रेसमा शक्ति र सङ्ख्या दुवै छैन । जोसँग ‘अलाइन्स’ गर्नुपर्ने हो उनीहरूमाथि विश्वास कति गर्ने हो, त्यो पनि स्पष्ट छैन । तीन वर्षअघि भएको आम चुनावमा माओवादीले ठूलो धोका दिएको कांग्रेसले बिर्सेको छैन । कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने खेल प्रचण्डले खेलेकै हो । यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले भुलेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीमा बस्ने पात्रहरूको पनि त्यस्तै भूमिका थियो । 

कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुरहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी नदिएर सघाएकै हो तर जसपाका यी पात्रहरूले कांग्रेसलाई धोका दिएको शेरबहादुर देउवाको तर्क छ । यी सबै घटनाक्रमले देउवा झस्किएका थिए । माओवादीले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको थियो । एकातिर कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि सल्लाह गर्ने र अर्कोतिर कम्युनिस्ट एकताका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत धाउने प्रचण्डको प्रवृत्तिले पनि सभापति देउवा झस्किएको जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद् विघटन गर्ने सम्भावना कति ?

संसद् विघटन गर्ने चरणमा पुग्नुभन्दा पहिले धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा सरकार बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सरकार गठन हुन सकेन या बहुमतको सरकारै बन्न सकेन भने विघटन पनि हुन सक्छ तर अहिले नै त्यो बाटोसम्म पुग्न सहज छैन । बहुमतको सरकार बन्न सकेन भने अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यो सरकारले संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

जस्तो कि– माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । यदि अर्को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भएन भने फेरि पनि विघटन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यही डरले पनि माओवादी केन्द्रले अहिले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको जस्तो देखिन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना कति ?

जसपाले अहिले केही मागहरू अघि सार्दै आइरहेको छ । सरकारमा जाने कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर उसले पहिलो प्राथमिकतामा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने, संविधान संशाेधन गर्नुपर्नेलगायत मुद्दा अघि सारेको छ । जसपाले सरकारमा जानुभन्दा पहिले आफ्नो माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हाताहातीको कुरा गर्ने र सरकारमा जान हतार नगर्ने अवस्था आयो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ, शक्ति पुग्दैन ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो र त्यतातिरबाट खासै समस्या छैन । अब नयाँ सरकार गठन कसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने कुरा जसपाको हातमा रहेको छ ।

देउवाले आफू नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्नुभएन भने फेरि पनि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ किनभने सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो । कि त बहुमतको सरकार हुनुपर्‍याे, हैन भने दुई वा त्योभन्दा धेरै पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि भएन भने सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । अररु विकल्पमा सरकार बन्न सकेन भने नेकपा एमाले अथवा केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार अघि बढ्छ । त्यो संवैधानिक हुन्छ । 

सम्भावनाका कुराहरू त धेरै हुन्छन् तर अहिले देखिएको भनेको तीन राजनीतिक दलबीचको संयुक्त सरकार नयाँ वर्षसँगै बन्छ । सबै व्यावहारिक र कानुनी अप्ठ्याराहरूलाई हेर्दा, बुझ्दा र नेपाली कांग्रेसले पनि निर्णय गरिसकेकाले तीन राजनीतिक दलको संयुक्त सरकार बन्ने देखिन्छ । संयुक्त सत्ता समीकरणको सम्भावना बलियो बनेर आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सत्ता टिकाउने सम्भावना कति ?

राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू खुला हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वकै सरकारलाई टिकाउन सक्ने सम्भावना पनि बलियो नै देखिन्छ । संसदबाट बहुमत पाउनुभयो भने उहाँले त फेरि पनि निरन्तरता पाइहाल्नुहुन्छ । त्यसलाई फेरि हामीले वैधानिक नै भनेर मान्नुपर्‍याे, बाँकी कार्यकाल फेरि पनि चलाउन सक्नुहुन्छ । 

संविधानभन्दा बाहिर जाने प्रधानमन्त्री पो तानासाह हो त तर संविधानभित्रै बसेर काम गर्न सक्नुभयो भने, वैधानिक बाटोबाट आफूलाई टिकाउन सक्नुभयो भने त उहाँको उपलब्धि नै हो नि ! बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने त कसैको पनि आपत्ति रहँदैन । त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेमा नै भर पर्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)