कर्णाली प्रदेशका मन्त्री थापालाई जालसाजी कैदबारे लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

जेठ १७, २०७८ सोमबार ६:२४:५० | अमर सुनार

दैलेख - सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर गरिएको व्यक्ति मन्त्रीमा बहाल रहेकाले पदमुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सूर्यमणि गौतमले रिट दिनुभएको थियो ।

नैतिक पतन जानिने फौजदार कसुर गरेकाले पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट दैलेख १ (ख)बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका थापाले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिनुको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने थापासहित तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री थापाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालतमा ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गर्दै अहिले पनि राजनीतिक रिसिइबीको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको दाबी गर्नुभयो । सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।

थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गएकामा पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाइ २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अमर सुनार

दैलेखका उज्यालो सहकर्मी अमर सुनार मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्