न्यायाधीश रोज्ने कानुन व्यसायीको अधिकार होइन : प्रधान​न्यायाधीश राणा

 जेठ २३, २०७८ आइतबार १४:३:११ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाकाे विवादमा ११  न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।   

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले प्रतिनिभि सभा विघटनकाे मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गर्नुभएको छ । 

निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आउनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति   

प्रधानन्यायाधीशले आज गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाउनुभएको छ । इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो र?’  

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति फेरि प्रश्न उठेको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि  उहाँ इजलासमा बस्नुभएको  छैन । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।  

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया