सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

 जेठ २६, २०७८ बुधबार १६:९:५० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सांसदले संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न, चुनाव कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज याे आदेश जारी गरेको हो ।

आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो । 

अन्तिम अपडेट: चैत २०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया