कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई नगद राहत दिन भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश

असार १६, २०७८ बुधबार १३:४६:६ | एजेन्सी

काठमाण्डाै – भारतको सर्वाेच्च अदालतले बुधवार एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई नगद राहत दिन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि क्षतिपूर्तिको रकम कति दिने भनेर सरकार आफैँले तय गर्नुपर्नेछ ।

न्यायाधीश अशोक भूषणसहितको तीन सदस्यीय इजलासले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) लाई आउँदो ६ हप्तासम्म राहत रकमको टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको हो ।

वकिल गौरव बंसल र रीपक कंसलको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वाेच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो । यी दुई वकिलले कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई चार लाख भारतीय रुपैयाँ दिनका लागि केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि मोदी सरकारले एक पत्र दायर गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर र अन्य कारणबाट कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई चार लाख रुपैयाँको सहायता दिन नसक्ने बताएको थियो ।

पत्रमा सरकारले कोभिड महामारीविरुद्ध लड्नका लागि र पीडित परिवारका लागि कैयौँ किसिमका लाभकारी योजना लागू गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो पत्र सहायता रकमको सम्बन्धमा पीडित परिवारका तर्फबाट दायर गरिएको रिटको जवाफमा दायर गरिएको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्