काठमाण्डौ - अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) ले यस आयोजनामा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।  

नेपाल सरकारले यस परियोजनालाई सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीको ‘डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स्’ की उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर सो जवाफ दिनुभएको हो । 

उहाँले मन्त्री शर्मालाई पत्र लेख्दै एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको स्पष्ट गर्दै यसबारेमा नेपालमा गलत हल्ला मात्र फैलाइएको बताउनुभएको छ । 

यस परियोजनाले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरेको हो । साथै विना अवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको र एमसीसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी या परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने त्यस पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ । 
केही दिनमात्र अघि नेपालले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पत्रमा एमसीसी नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीति रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

जवाफमा भनिएको छ– ‘एमसीसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।’ 

एमसीसीले पठाएको जवाफमा यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र सहयोग लिने विषयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ ।  

नेपाल सरकारलाई पठाइएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू हुन् ।’ 

जवाफमा एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको उल्लेख छ । यो कानुनी बन्देजका बारेमा पनि कम्प्याक्ट स्पष्ट रहेको र यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीचमा कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको पनि पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ ।  

त्यसैगरी नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्रमा कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याइ साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित भएको दाबी पनि एमसीसीले गरेको छ । 
पत्रमा भनिएको छ– ‘यसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशका रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।’