काठमाडौं – युवालाई बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था भन्दा आत्मनिर्भर बनाउने प्रावधान सहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बेरोजगार हुनेलाई सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान उपयुक्त भएपनि यसले बेरोजगारीको समस्या समाधान नहुने भन्दै औद्योगिकरण तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका हुन् ।

विधेयकमा रोजगारीबाट हटाउन नपाइने प्रावधान गलत भएको भन्दै सांसदहरुले खराब काम गर्नेलाई सजायका साथै हटाउन सक्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकमा सैद्धान्तिक श्रम अनुमति पत्र कार्यान्वयन नभएसम्म रोजगारीको हकको कार्यान्वयन नहुने भएकाले त्यसलाई विधेयकमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालीले विदेश जाँदा श्रम स्वीकृती लिए जस्तै नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले पनि श्रम अनुमति पत्र लिनुपर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

त्यस्तै, सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकमा भएका व्यवस्था आउँदो ३ गतेबाट नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

विधेयक माथिको छलफलमा सांसद गौरीशंकर चौधरीले रोजगार दिन नसके सरकारले सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था लाई संसोधन गरी ३६५ दिनकै भत्ता व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

कतिपय सांसदले विधेयकमा न्युनतम रोजगार प्रधान गर्ने भनिएको भएपनि रोजगारीको स्पष्ट परिभाषा नगरिएकाले अन्यौल भएको धारण राखेका छन् भने कतिपयले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था नै उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन् । 

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुको सट्टा सरकारले लोकप्रिय हुने र सपना बाँड्ने काम गरेको भन्दै लोकप्रिय हुने कुरा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा छाउने टिप्पणी गर्नुभयो ।