उद्योग मन्त्रीमा हमालको नियुक्तिबारेमा कानुनविद्को आपत्ति : प्रधानन्यायाधीशको आचरणमा प्रश्न

 असोज २३, २०७८ आइतबार ५:२०:४२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - कानुनविद्हरुले उद्योग मन्त्रीमा गजेन्द्रबहादुर हमालको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले कानुनविद्ले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । हिजाे काठमाण्डौमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्यो ।’ त्यस्तै, नेपाल बार एसाेसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ । नेपाल बारले आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यतात्मक रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपूरणीय क्षति हो ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भइसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो । जसमा गैरसांसद हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया