काठमाण्डौ – बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज आइतवार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइएको छ । 

छलफलमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिनुभयो । ‘दिनमा एक शिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘रात्रि शिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्‍याे, हामीले पनि बेला–बेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्‍याे ।’ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उहाँले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले अहिले बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिनुभयो । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरूमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट देशमा थप पाँच लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थ मन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरूबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरू लाभान्वित हुने उहाँको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उहाँको धारणा छ ।

‘भएभरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षाैँसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै डा. पौडेलले देशको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाउनुभयो ।