भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम बढ्दो

पुष २१, २०७८ बुधबार ६:४०:१८ | एजेन्सी

काठमाण्डाै – भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम बढेको छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता दलित, जनजाती, मुश्लिम, अल्पसंख्यक लगायतका समूहको हितका लागि खोलिएका गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम तीव्र बनेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

गरिबको लागि काम गर्ने भनेर दर्ता भएका एक सय ७९ वटा संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएको र पाँच हजार सात सय ८९ वटा संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको खबरमा उल्लेख छ । मदर टेरेसाद्वारा स्थापित मिसिनरी अफ च्यारिटी, अक्सफाम इण्डिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जस्ता संस्थादेखि आन्ध्र प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक दललाई मद्दत गर्ने संस्था र त्रिपुरामा इर्साइकरणको विरोधमा काम गर्ने संस्था पनि सरकारी निशानामा परेका छन् । स्तम्भकार तथा तथा एमनेष्टी इन्टरनेश्नलका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आकार पटेलले भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि हिन्दुवादी संगठनको दबदबा बढेको र यस्तै संस्थाको दबाबमा सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभएको छ । उहाँले भारतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको दाबी गरिए पनि सरकार पुरै निरंकुश रहेको बताउनुभएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाको नियमन र फण्ड सम्बन्धि सन् २०२० मा संशोधन भएको कानुनले गैरसरकारी संस्थालाई विदेशी अनुदान लिन पाउने व्यवस्था त गरेको छ तर साम्प्रदायिक सद्भाव नबिगार्ने, हिंसा गर्ने समूहलाई सहयोग दिन नपाइने, भारतको अखण्डता र एकतामा चोट नपुर्‍याउने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । विदेशी अनुदानलाई निकै कडाइ पारिएको छ । लिगल राइट अब्जरभेटरी एलआरकोका संस्थापक संयोजक विनय जोशीले भारतमा शिक्षाको लागि लिएको विदेशी अनुदान स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने जस्ता निकै कडा नियम रहेको बताउनुभएको खबरमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Nawa Khanalरा
Jan. 5, 2022, 6:40 p.m.
राम्रो कामको सुरुवात भए छ / यी दुनियाँदारी गैरसरकारी सस्थाले गर्दा गरिब आदिवासी जनजाति लाई झनै परजीबी बनाएको छ, एउटै समुदायमा पचासौं सस्था लागेर खत्तम पारेका छन त्यसैले मोदिको यो कार्य अत्यन्तै राम्रो छ /
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम बढ्दो

1 Comments

Nawa Khanalरा

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया