सबै राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा आएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुभयो, खुसी लागेको छ । अब कसरी काम गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । पहिले एमसीसीका बारेमा प्रष्ट पार्न नसकेको र हामीबाट भएका कमजोरीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि जाँदा यति धेरै समस्या आउँछ भन्ने आकलन न हामीले गरेका थियौँ न नेपाल सरकारका अन्य निकायले नै गरेका थिए । 

यसमा समस्या आइसकेपछि विभिन्न सञ्चार माध्यम, पेसागत सङ्गठन लगायत राजनीतिक दलसँग पनि अन्तर्क्रिया नगरेको होइन । तर, केही व्यक्तिहरु यसका पछाडि हात धोएर लागे । सरकारी निकाय र राजनीतिक संस्थाहरु नै लाग्न थालेपछि हाम्रो त्यति पहुँच पुगेन । यसका विरोधी कुरा छिटो फैलिए । सामाजिक सञ्जालमा जसले पनि कुनै जिम्मेवारी वहन नगरि लेखिदिने र विशेषगरी अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भ्रम जसरी फैलियो यसका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जे लेख्दा कारबाही नहुने कारणले पनि यसो हुन पुग्यो । यसको केही जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ । 

एमसीसी भित्र दुई वटा आयोजना 

एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट परियोजना भित्र दुई वटा आयोजना छन् । एउटा विद्युत् प्रसारण र अर्को भनेको सडक मर्मत आयोजना ।

एमसीसीको कूुल बजेटको ९० प्रतिशत विद्युत् प्रसारण लाइनमा खर्च हुन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हुनेछ । यो लाइन विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशन काठमाण्डौको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातोमाटेमा जान्छ। त्यहाँबाट ५७ किलोमिटरको एउटा लाइन हेटौँडातर्फ जान्छ । अर्को लाइन दमौली हुँदै नवलपरासी विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनमा पुग्छ । त्यहाँबाट झण्डै २२ कमी दक्षिण पुगेर नेपाल भारत सीमामा पुग्छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत यसमा तीनवटा सबस्टेशन हामीले बनाउँछौँ ।

लप्सीफेदी र हेटौँडामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले नै सबस्टेशन बनाइसकेको छ । त्यसमा धेरै सामग्री जडान गर्नुपर्ने हुँदैन भने केवल लाइन जोड्ने मात्र हो । अर्को एउटा नुवाकोटको रातोमाटेमा एमसीसी परियोजनाकै खर्चमा बन्नेछ । 

एमसीसी सम्झौतामा भएअनुसार हामीले सडक पनि बनाउँदैछौँ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ नजिकै दाङ र कपिलवस्तुको सीमा धान खोलादेखि बाँके र दाङ र बाँकेको सिमानामा पर्ने शिव खोलासम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर १४ मिटर फराकिलो बनाउने योजना छ ।

यसमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधि भनेको भइरहेको पिचलाई ३० सेमी तलबाट खन्ने, त्यसलाई फेरि तताउने र अरु सामग्री थपेर (सुपर पेभ अस्फाल्ट टेक्नोलोजी) राम्रोसँग पीच गर्ने रहेको छ । यो प्रविधिको प्रयोगमा बाटो बन्दा नगरि पीच गर्दागर्दै गाडी चलाउन सकिन्छ । यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको सडक १०/१२ वर्षसम्म एकदमै कम मर्मत गरे पुग्ने तथा गाडीहरु बिग्रने हल्लने धेरै नै कम हुन्छ । 

एमसीए नेपालको वेबसाइटमा सय किमी सडक मर्मत गर्ने भनिए पनि चन्द्रौटादेखि धानखोलासम्मको झण्डै २३ किमी सडक नेपाल सरकारले बनाउने भनेका कारण आयोजनाले ७७ किमी सडक मात्रै मर्मत गर्न लागेको हो । 

धानखोलादेखि माथि चुरेक्षेत्र पर्छ । त्यहाँ सडक विस्तारको काम जटिल पनि छ । भालुवाङ आउनु अगाडि र धानखोला चढ्नु अगाडिको भूभाग उठेको छ । त्यस ठाउँमा यो प्रविधिको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा परीक्षण पनि हुन्छ । सडक छान्ने विषयमा सडक विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भएर हामी दुवैको समझदारीमा यो सडकमा आइपुगेका हौँ ।

पूर्व तयारीको काम तथा खर्च व्यवस्थापन

यो सम्पूर्ण सम्झौतालाई हामी अनुदान (कम्प्याक्ट) सम्झौता भन्छौँ । सम्झौताको अन्ततिरको बुँदामा जाने हो भने त्यसमा पाँच वर्षको निर्माण अवधि र त्यसभन्दा अगाडिको पूर्वतयारी र कसरी खर्च हुन्छ भनेर छुट्याइएकाे छ । पूर्व तयारीमा आठ करोड डलर छुट्याइएकाे छ । बाँकी ५५ करोड डलर भने निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने भनिएको थियो । अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरको कुल लागतमा हामीले सबै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

हामीलाई पूर्व तयारीको लागि दिएको १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये अहिलेसम्म हामीले चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छौँ । अहिले पूर्व तयारीमा खर्च भएको चार अर्ब ४६ करोड मध्ये एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एमसीसीको र बाँकी भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको हो । 

हामीले गर्ने पूर्व तयारीमा जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । अर्को रुख कटान थियो । यस्तै, प्रसारण लाइनको नक्साङ्कन तथा रेखाङ्कन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सबस्टेशनको डिजाइन गर्नुपर्ने छ । यो सँगै ठेकेदारको छनाेटका लागि टेण्डरको कागजात पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । ठेक्का लागेको दिनदेखि यो परियोजनाको पाँच वर्षे अवधि गणना हुन्छ । यसको अर्को जोखिम के हो यदि पाँच वर्षमा सकिएन भने एमसीसीले छोडेर जान्छ । यदि त्यो अवधिमा हामीले ३० किमी सडक बनाउन सकेनौँ वा सबस्टेशन बनाउन सकेनौँ भने त्यो पैसा नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । 

पूर्व तयारीमा खर्च पनि कम हुन्छ । परामर्श तथा जग्गा प्राप्ति, वनको अनुमति सम्बन्धी काम मात्र हुने हो पूर्व तयारीमा । यो पूर्व तयारीको काम गरिसकेपछि जब ठेकेदार मैदानमा आउँछ सोझै आफ्ना उपकरण लगेर निर्माण कार्यमा लाग्न सकोस् र पाँच वर्षमा काम सकियोस् तथा आएको सबै पैसा खर्च होस् फिर्ता नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा बरु नेपालको १३ करोड डलर भन्दा कम खर्च होस् भन्ने चाहना पनि हो । 

हामीले अहिलेसम्म पूर्व तयारीका काम सक्नुपर्ने थियो तर कोरोनाका कारण र संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण जग्गा अधिग्रहण तथा टेण्डर लगायतका केही काम रोकेका हौँ । यसमा हाम्रो २२ महिनाको समय खर्च हुने अनुमान थियो । तर अब पनि २२ महिना लाग्छ भन्ने छैन, चाँडो भन्दा चाँडो पूर्व तयारीका काम सक्छौँ । त्यसपछि हामी निर्माणमा गएर पाँच वर्षको घडी सुरु गर्छौँ।

जग्गा अधिग्रहण चुनौतीपूर्ण

सबस्टेशनको लागि हामीले रातोमाटेमा चार सय रोपनी जग्गा किनिसकेको छौँ । यसका लागि जग्गा कित्ताकाट गर्नु नपर्ने एउटै ठाउँ, एउटै समुदाय र जिल्लाको हुने तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुनिको समितिले निर्धारण गर्ने हुँदा सजिलो हुन्छ । प्रसारण लाइनको हकमा भने हरेका किलोमिटरमा जग्गाको प्रकार फरक हुन्छ । कोही मैदान, कोही उचाइ तथा भिरालोमा हुने हुँदा जग्गाको मूल्य पनि फरक हुन्छ । 

दश जिल्लाका ३० पालिका तथा ९२ वडामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुँदा निकै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसमा सबै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने त होइन किनकि कति ठाउँको अधिग्रहण गर्दै जाने अधिग्रहण भएको ठाउँमा काम गर्दै जाने र त्यसमा जग हाल्ने काम सुरु हुन्छ । 

सबै टावरको काम सकिएपछि प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम हुन्छ । त्यसका लागि समय धेरै लाग्दैन । टावरमुनिको जग्गाको भोगाधिकारको काम भने अलि पछि गर्दा पनि हुन्छ । सबै जग्गा अधिग्रहण गरेर काम गर्ने हो भने त सुरु गर्नै तीन वर्ष लाग्छ । त्यसकारण हामीले चरणबद्ध तरिकाले प्रत्येक सय किमीमा विभिन्न ठेकेदार तथा समूह बनाएर काम गर्छौँ । 

अरु बेला एउटा जिल्लामा एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्थ्यो भने हामीले ३० वटा पालिकामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छौँ । सबै ठाउँमा प्रसारण लाइन हाम्रो जग्गामाथि ल्याउँदा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेका छन् । जग्गा उहाँहरुकै नाममा हुने हुँदा शतप्रतिशत मुआब्जा भने हुँदैन । त्यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले पनि आकलन गरेका छौँ । 

नेपालमा प्रसारण लाइनको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन । केवल प्रारम्भिक अध्ययन मात्र गरे हुन्छ । तर, हामीले पूर्ण वातावरणीय अध्ययन गरेका छौँ । नेपालको सबैभन्दा राम्रो तथा प्रसारण लाइनको ठोस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हाम्रो हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो राम्रो मानेको छ । यसलाई हाम्रो विश्वविद्यालयमा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा राख्न पनि भन्नु भएको छ । 

हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर प्रक्रियालाई लागू गरेर रुखको सङ्ख्या नमुनाका आधारमा गर्यौँ । जसमा हामीले एक/एक किलोमिटरमा कति रुख थिए भनेर धेरै ठाउँको गर्यौँ। आठ इन्च भन्दा मोटोलाई पनि रुख भन्छौँ । यसरी तीन सय पन्ध्र किलोमिटरमा रुख र बुट्यान गरेर दुई लाख १७ हजार परेका छन् । यसलाई गनेर, टाँचा लाएर, प्रकार उल्लेख गरेर सरकारको टेबल अनुसार आँकडा राखेर त्यसलाई वन कार्यालयदेखि वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा लगेर संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । रुख काट्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय  टेण्डर हुन्छ। तर, रुख गणना गर्ने र अनुमति लिने काम भने एमसीए नेपालले गर्छ । 

गुरु योजना अनुसार नै प्रसारण लाइन

अहिलेको प्रसारण लाइनको क्षमता भनेको चार सय किलो भोल्ट र तीन हजार मेगावाटको हुन्छ । कुनै बाधा बिघ्न नआइ यसले यो काम गर्छ । नेपालमा तीन हजार मेगावाटको माग नहुँदा पनि हामीले यति क्षमताको प्रसारण लाइन किन बनाएको त भन्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टी सरकारमा आउँदा पाँच वर्षमा दश हजार तथा दश वर्षमा पच्चीस हजार मेगावाटको जुन अनुमान गर्ने गरिएको छ यसलाई सार्थक रुप दिनको लागि हामीले गुरु योजना पनि बनाएका छौँ । 

हामीकहाँ बर्खा याममा बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो सबै हामीले खपत गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले हामीले पाँच ठाउँमा भारतसँग र तीन ठाउँमा चीनसँग जोडिने गुरु योजना बनाएका छौँ । त्यही गुरुयोजना अनुसार तीन हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन लागेका हौँ । नेपालका थुप्रै माग हुने क्षेत्रका सबस्टेशनमा हामी यसलाई पुर्याउँछौँ । जलविद्युत् आयोजना भएका भोटेकोशी, तामाकोशी र त्रिशुली, मर्स्याङ्दी र काली गण्डकी नदीको समेत बिजुली जोडिने गरी हामीले यसको योजना तयार गरेका हौँ । 

यो प्रसारण लाइन हुँदै धेरै माग हुने काठमाण्डौ, पोखरा, बुटवल, भैरहवा जस्ता ठूला सहरमा बिजुली पुर्याउन सक्छौँ । साथै नेपालमा खपत नहुने तथा बढी भएको विद्युतलाई नेपाल सरकारको गुरु योजनामा रहेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भनेर छुट्याएकाे ठाउँसम्म बनाउँछौँ । 

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्म मात्रै प्रसारण लाइन बनेर हुँदैन, हामीले भारतलाई बेच्ने हो भने त भारततर्फ पनि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बन्नुपर्यो । त्यसैले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको कुरा उठेको हो । भारततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको छ । हाम्रो कामको दायरामा त्यो पर्दैन । तर, हाम्रो पूर्वसर्तमा भने त्यो पनि परेको थियो । 

हामीले प्रसारण लाइन बनाएर त्यो अन्त जोडिएन भने त्यसको अर्थ नहुने हुँदा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउनका लागि एमसीसी प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि त्यसको प्रगतिमा हामीलाई चासो छ । 

ठाउँ हेरेर प्रसारण लाइन 

नुवाकोटबाट दमौली पुगेको प्रसारण लाइन किन सिधै नवलपरासी लगिएन भनेर पनि प्रश्न उठाएको पाइयो । तर यस्ता ठूला प्रसारण लाइन बनाउँदा धेरै विषय हेर्नुपर्छ । सरकारको कुन प्रसारण लाइन पहिले र कुन पछि बनाउने भन्ने योजना हुन्छ । अर्को कुरा विद्युतलाई हेटौँडाबाट काठमाण्डौ पुग्न, ढल्केबरबाट काठमाण्डौ पुग्न तथा महेन्द्रनगरबाट काठमाण्डौ पुग्न उत्तिकै समय लाग्छ ।

विद्युत् एक सेकेण्डमा तीन लाख किलोमिटर हिँड्छ । बिजुली कहाँबाट आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन । सर्किटमा कहाँ बनाउँदा सजिलो हुन्छ । कहाँ लोड सेन्टर छ, कहाँ  सजिलो हुन्छ भनेर लोड फ्लो अध्ययन गरेपछि प्रसारण लाइन कहाँ बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ । लोड फ्लोको अध्ययन विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्छ । अध्ययन पछि मात्र यो लाइन छनाेट भएको हो । 

प्रविधि हस्तान्तरणको विषय

यसको धेरैजसो ठेक्काको काम इन्टरनेशनल कम्पीटिटिभ बिडिङ (आईसीबी) अन्तर्गत खुला हुन्छ । यसमा सरकारी कम्पनीले भाग लिन पाउँदैन । निजी कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउँछन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालमा धेरै कम्पनीको अनुभव छ । विशेष गरी यस क्षेत्रमा धेरै भारतीय र चिनियाँ कम्पनीहरु छन् । उनीहरुले चार सय किलोमिटरमा काम गरेका छन् । 

अहिले विद्युत् प्राधिकरणको काम पनि भारतीय कम्पनीले गरिरहेका छन् । चार सय किलो भोल्टेज भनेको धेरै नयाँ प्रविधि पनि होइन । नेपालभित्र चार सय केभी भने नयाँ भएको भएर हामीसँग त्यति विज्ञ जनशक्ति छैनन् त्यसैले प्रसारण लाइनको मुख्य उद्देश्य विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु पनि रहेको छ । हामीले चार सय किलो भोल्टमा अभ्यासका लागि रातोमाटेमा एउटा तालिम केन्द्र खोल्ने भन्ने पनि कुरा भएको छ । यो आयोजना सकिने बेलासम्म राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुने देखिन्छ । 

नागरिकले बिस्तारै कुरा बुझ्दै जान्छन्

बौद्धिक सम्पत्ति कहिले पनि एमसीसीको हुनेछैन । कुनै दस्ताबेज ठेकेदारले पठाउनु पर्यो वा परामर्शदाताले पठाउनु पर्यो भने अथवा आपूर्तिकर्ताले पठाउनु पर्यो भने एमसीए नेपाल विकास समिति, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भनेरै नै आउँछ हामीकहाँ । उनीहरुको यसमा केही पनि हुँदैन । 

एमसीसीमा सहयोग तथा असहयोग दुवै भयो । कतिपय हुनुपर्ने भन्दा अलि बढी भयो । यसमा अर्को खुशीको कुरा के हो भने नेपाली जनमानस हरेक कुरामा जान्न चाहन्छन्, चासो देखाउँछन् भन्ने देखियो । यो बिस्तारै मत्थर भएर जान्छ । प्रसारण लाइन बनेपछि सबै खुशी नै हुनेछन् । सबैले यसमा सहयोगको भावना राखौँ । भोलि सेना नआएको र प्रसारण लाइनको टावर बन्दै गरेको पनि उहाँहरुले नै देख्नुहुन्छ । प्रसारण लाइनको तार तानेको तथा सबस्टेशन बनेको पनि देख्नुहुन्छ । सडक पिच भएको देख्नुहुन्छ । तब यसमा विश्वास बढेर जान्छ । 

(एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिष्टसँगको कुराकानीमा आधारित)