काठमाण्डाै – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

आज साेमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआइ बलात्कार तथा याैन हिंसाकाे घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्ट पार्नुभएकाे हो । उहाँले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी नजिर सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्न विभिन्न देशले हदम्यादसम्बन्धी अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदा सकारात्मक/नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिन भनिएकाे छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’

मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।