फेवातालको घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

असार १४, २०७९ मंगलबार ७:०:४६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले घटाएको फेवाताललगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे ।

हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् । अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जेठ ११ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले २०७८ चैत १६ मा बसेको पोखरा महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि परमादेशको माग गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई घटाइएको ३० मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । यसैगरी वेगनास ताल र रुपा तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्डा २०/२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्