दाताले पुरै दिएनन्, फेरि पनि माग्नुपर्ने अवस्था

 असोज ९, २०७५ मंगलबार १४:१४:५५ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाडौं – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म झण्डै १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो वर्ष २०७२ सालमा २२ अर्ब, दोस्रो वर्ष २०७३ सालमा ४९ अर्ब र तेस्रो वर्ष २०७४ सालमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सरकारले पुनर्निर्माणमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

झण्डै ६ खर्ब २ अर्बको आर्थिक 'ग्याप' ! 

भूकम्प लगत्तै भएको दाता सम्मेलनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले झण्डै ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको खर्च लाग्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
तर पुसमा प्राधिकरण गठन भएपछि पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गत पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको थियो । 

अहिलेसम्म खर्च भएको १ खर्ब ८५ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब जोड्दा झण्डै ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । आंकलन गरिएको रकममा अहिलेसम्मको खर्च कटाउने हो भने झण्डै ६ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक ‘ग्याप’ छ । प्राधिकरणले अहिले पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

‘पाँच वर्षे पुनर्निर्माणको अवधिमा अहिलेसम्म ३३ महिना बितिसकेको अवस्था छ, अबका बाँकी २७ महिनामा पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने प्राधिकरणको दायित्व छ, तर वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ ।’

दाताले पुरै दिएनन्

काठमाडौंको सोल्टी होटलमा २०७२ साल असार १० गते भएको दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसारको रकम समयमा प्राप्त हुन सकेन ।

सम्मेलनमा ५८ देश तथा दातृ संस्था सहभागी भए ।  सम्मेलनमा  दातृ निकायबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता थियो । प्रतिबद्धता गर्ने दाताले झण्डै ६७ अर्ब तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा खर्च भएको बताएका छन् । बाँकी ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्म २ खर्ब ६२ अर्बको सम्झौता भएको छ । बाँकी ८१ अर्ब आउने या नआउने टुङगो छैन ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐेन, २०७२ मा विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन तथा अनुगमनका लागि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको प्रतिनिधित्व हुने गरी विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन भएको छ ।

पुनर्निर्माणको अवस्था

भूकम्पबाट क्षति भएका ८ लाख घर मध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सकिएको छ । ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन छन् । ७ हजार ५ सय विद्यालयमध्ये ३ हजार ८ सय विद्यालय सकिएका छन् । २७ सय विद्यालय निर्माणको क्रममा छन् ।

त्यस्तै १२ सय स्वास्थ्य संस्था मध्ये ६ सय ५० र ७ सय ५३ सम्पदा मध्ये १ सय ८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको छ । व्यक्तिका घरसँगै विद्यालय भवन, पुरातात्विक सम्पदा र अरु भौतिक संरचनाको काम निर्धारित समयअवधिमै सक्न रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

सीइओ ज्ञवालीले आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने बताउनुभयो ।

फेरि पनि माग्नुपर्ने अवस्था

दोस्रो पटक पदबहालीसँगै सिइओ ज्ञवालीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छलफल समेत अगाडि बढाउनुभएको छ ।

‘प्राधिकरणले फेरि पनि सबै दातृ निकायलाई प्रतिबद्धता अनुसारको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ’, ज्ञवालीले भन्नुभयो । बाँकी पुनर्निर्माणमा काम सक्न आवश्यक पर्ने झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ बेलैमा जुटाउन नेपाल सरकार सँगै दातृ निकायसँगको सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । 

पुनर्निर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । यो सँगै नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुसँगको सहकार्य र छलफलमा पुनर्निर्माणका लागि देखिएको आर्थिक ‘ग्याप’लाई पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उहाँले पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना परिमार्जनको क्रममा रहेको र हप्ता, दश दिन भित्रैमा बास्तविक वित्तीय आवश्यकताको तथ्याङ्क आउने पनि बताउनुभयो । 
 

अन्तिम अपडेट: असोज १५, २०७६

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया