कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण शुरु
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौं – निर्मला पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कञ्चनपुरमा गएको साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न बनेको हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वको टोलीले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको र अनुसन्धान अगाडि नबढेपछि गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले यसअघि भदौ ३० गते गृहमन्त्रीसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रहरीको भूमिका कमजोर रहेको भेटिएपछि गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई निलम्बन गरेको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा घटनाको वस्तुस्थिति, स्थानीयवासीको भनाइ, प्रहरी अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरीलाई समावेश गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अमरबहादुर खड्का
Sept. 26, 2018, 8:12 a.m.जबसम्म न्यायपालिका मा पार्टी ले सिफारिस गरेका राजनीतिक दलका मान्छेहरु न्यायाधीश मा नियुक्त हुन्छन त्यो बेलासम्म न्याय निस्पक्ष हुन सक्दैन ।प्रहरी त प्रत्यक्ष रुपमा सरकार चलाउने दलसङ्ग गृहमन्त्री मन्त्री सङ्ग सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले त्यसको कार्यप्रती सरकार जबाफदेही हुनै पर्छ ।उनीहरू ले गरेको कामको जस अपजस लिने हिम्मत सरकार चलाउने हरुले गर्नैपर्छ ।
मनोज दाहाल
Sept. 25, 2018, 3:01 p.m.दुनियाले दोषी देखेता पनि एउटा न्यायधिशले निर्दोस देखिदिदा निर्दोस दोषी हुने र दोषी निर्दोस हुने प्रणाली भित्र हामि रहेका छौ, महिनौ लगाएर प्रतिबेदन त तयार भएछ तर प्रतिबेदनले दोषी ठहर गरेता पनि आँखा चिम्लिएको अदालतले निर्दोस देख्यो भने न त निर्मलाले न्याय पाउने छिन् न त समाजले दण्डको भय नै महसुस गर्ने छ |