जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन प्रक्रियामा गए पनि कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अन्योल उस्तै

 साउन २३, २०७९ सोमबार ७:७:१९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

प्रतिनिधि सभाको आइतवार बसेको बैठक । तस्बिर : रासस

काठमाण्डाै - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि संसद्ले सिफारिस समितिमा पठाएपछि उहाँ अदालत फर्कनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।

फागुन १ गते संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव हिजोदेखि प्रक्रियामा गएको छ । प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि सिफारिस समितिमा पठाएको हो ।

समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र जबरासँग स्पष्टीकरण लिने र अरु अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर मंसिर ४ मा चुनाव घोषणा भइसकेको र असोजको अन्तिम हप्तासम्म चुनावको लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुने भएकाले छानबिनका लागि पर्याप्त समय छैन । निर्वाचन आयोगले सांसदहरुको कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म हुने जनाएको छ ।

असोजको अन्तिममा सांसदको कार्यकाल अन्त्य भयो भने महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । जबराले आउँदो मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउनुहुनेछ । अवकाश पाउनुअघिसम्म महाअभियोग टुङ्गो लागेन भने उहाँ फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्ने चर्चा भइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले दर्ता गराएको राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाबाट सजिलै टुङ्गिने अवस्था छैन । एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ ।

महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ तर एमालेले साथ दिने सम्भावना कम छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: चैत १६, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया