बाध्यकारी कानुन नहुँदा महिला उम्मेदवार कम, दलहरुले आयोगको निर्देशन टेरेनन्

 असोज २४, २०७९ सोमबार ९:८:८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिए पनि दलहरुले यसको बेवास्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष चुनावका लागि हिजो भएको मनोनयनमा ९ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवारी परेको छ ।

एमालेबाट ११, माओवादी केन्द्रबाट ७, कांग्रेसबाट ५ तथा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाबाट एक/एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । दलहरुले समानुपातिकबाट मात्रै महिलालाई ठाउँ दिने गरेको भन्दै यसपटक सबै दलका महिला नेतृहरुले प्रत्यक्ष चुनावमै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेका थिए । संसदमा सार्वजनिक महत्त्वकाे प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थियो । तर सार्वजनिक बहस र निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर दलहरुले प्रत्यक्षमा कम मात्रै महिला उम्मेदवार अघि सारेका छन् ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरुले यो व्यवस्थाअनुसार पहिलेजस्तै यसपटक पनि समानुपातिकबाटै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने भएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनमा महिलाको अनुपातबारे बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएकाले दलहरुले आफूखुसी र अनुकूलतामा महिला उम्मेदवार अघि सार्ने गरेको बताउनुभयो ।

आयोगले दिएको निर्देशन दलहरुले मान्नैपर्ने कानुन नभएकाले प्रत्यक्षतर्फ कम उम्मेदवारी परेको विषयमा आयोगले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उज्यालोसँगको कुराकानीमा उहाँले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीबारे कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था हुन सकेमा मात्रै महिला प्रतिनिधित्व बढ्ने बताउनुभयो ।

कुनै दलमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार कम भएमा समानुपातिकमा त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी सङ्घीय संसदमा हरेक दलले एक तिहाइ महिला जनप्रतिनिधि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया