काठमाडौं – बोनस र हकप्रद शेयरमा अंकित मूल्य अर्थात एक सय रुपैयाँलाई नै आधार मानेर लाभकर लिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

गएको आइतबार बोनस र हकप्रद शेयरमा एक सय रुपैयाँलाई नै आधार मानेर लाभकर लिन आन्तरिक राजश्व विभागले निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ताहरु कारोबार नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको वार्तामा अर्थ मन्त्रालयले पुरानै विधि अर्थात समायोजन गरिएको मूल्य अनुसार तय हुने आधार मूल्यभन्दा बढी भएमा मात्र लाभकर लिने सहमति गरेपछि शेयर बजार पनि खुलेको छ । यसै विषयमा उज्यालो सहकर्मी अर्जुन पोख्रेलले नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आन्दोलन गर्नुभयो, तर सहमति तपाईँहरुकै पक्षमा भयो, खुशी हुनुहुन्छ ?

राज्यले पूँजीबजार हाम्रो प्राथमिकतामा छ र राष्ट्रिय पूँजी बजारको निर्माण पनि यसै क्षेत्रबाट गर्छौ भन्दै आएको छ । अनि ठूला ठूला विकास निर्माणको आयोजना पनि पूँजी बजारबाटै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर राज्यले भनेको छ ।

तर कर असुली गर्नुपर्छ भन्दैमा राज्यले ठूला ठूला घाटामा पनि कर उठाउने जुन अपरिपक्क नियम ल्याएको थियो, त्यो स्थगित हुँदा त खुशी नै लागेको छ । पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने विधि पुरानै कायम हुने सहमति भएको छ, यो हाम्रो  जित नै हो । हाम्रो जितसँगै राज्यको चेत पनि खुलेको पाएका छौं ।

राज्यले जति कर बढाए पनि अरु क्षेत्रले तिर्न हुने, तर तपाईंहरुले तिर्दैनौं भन्नु त गैर कानुनी कुरा भएन र ?

राज्यले लिने कर हामीले तिर्दैनौँ त भनेकै छैनौं नि । राज्यले घाटा नाफा जे भए पनि तिर्नै पर्छ है भनेर लागू गरेको साढे सात प्रतिशत कर त हामीले खुरुखुरु तिर्दै आएका छौं नि । तर घाटा हुँदा पनि नाफा नै भए जसरी राज्यलाई चर्को कर तिर्दा त हामी डामाडोल नै हुन्छौँ ।

यो त दुनियाँमा कतै पनि नभएको नियम हो । राज्यले लगानीकर्ताबाट कर उठाउनुपर्छ भन्दैमा अपरिपक्क ढंगले एउटा लुट मच्याउने कोसिस गरेको थियो, त्यो तत्काललाई टरेको छ । राज्यले नियम संगत लिने कुरा कर हो, तर यो त लुट जस्तै भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हाैं ।

तपाईँले नियमका कुरा गर्नुभयो, तर आन्दोलनका नाममा शेयर कारोबार नै ठप्प पार्नुभयो, कारोबार गर्ने खोज्ने दलाल कम्पनीलाई धम्की दिनुभयो, यो चै कसरी नियम संगत भयो त ?

हामीले कुनै पनि ब्रोकर साथीहरुलाई धम्काएकै छैनौँ । बरु हाम्रो आन्दोलनमा उहाँहरुले पनि साथ दिनुभयो, म त धन्यवाद दिन चाहान्छु । बरु यो त राज्यको धम्की हो नि । जे पायो त्यही नियम ल्याएर हामी सबैलाई आतंकित बनाउने र हाम्रो लगानीमा राज्यले एकलौटी गरेको हो ।

हामीलाई राज्यले गरेको थिचोमिचोविरुद्ध नम्र भएर आग्रह गर्‍यौं, उहाँहरुले पनि सहजै लिइदिनुभयो र आन्दोलन सफल भयो । हामीले ब्रोकर साथीहरुलाई धम्क्याएका हैनौं, उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको हो । 

पूँजीबजारमा जब सुधारको कुरा आउँछ, जब नयाँ नीति नियमका कुरा आउँछन्, सरकारसँग तपाईँहरुको जहिले पनि ‘टसल’ पर्छ । डिम्याट कार्यान्वयन गर्दा पनि तपाईँहरुले अटेरी गर्नुभयो, खाता अद्यावधिक गर्दा पनि तपाईँहरुले धम्की नै दिनुभयो । जहिले पनि यस्तो किन हुन्छ ?

सरकारले यो पूँजीबजारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर त्यै अनुसारको व्यवहार गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसलाई पूर्वाधारमैत्री बनाओस, प्रविधिमैत्री बनाओस, यसलाई देशव्यापी बनाओस भन्ने हामी चाहान्छौं ।

तर त्यतातिर राज्यले कहिले पनि सोचेन । बरु जहिले पनि कर उठाइरहने र जे कुरा पनि एकलौटी तरिकाले जबर्जस्ती लागू गर्ने काम गरिरह्यो । हामी त अनलाइन प्रणालीमा जाऔं, विश्वकै महँगो मानिएको हाम्रो ब्रोकर प्रणालीलाई सस्तो बनाऔं, काठमाडौंको खाल्डोबाट मात्रै किनबेच हुने कुरालाई देशव्यापी बनाऔं भनिरहेका छौं । तर यहाँ त नागरिकले दुख गरेर कमाएको धन लुट्ने मात्रै काम भयो । यसरी त राज्यले लगाएको समृद्धिको नारा कसरी पूरा होला र ? 

सरकारले आज फिर्ता लिएको यो नियम अस्थायी समयको लागि हो । साउन १ गतेदेखि फेरि पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने नयाँ विधि ल्याउन पनि सक्छ, तर आन्दोलन नहोस, सरकार र तपाईँहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ला, अब सरकारले के गरिदिनुप¥यो राज्यले तपाईँहरुका लागि ?

यो एकाएक राज्यले नयाँ विधिबाट धेरै कर असुल्ने र २ दिनमै फेरि पुरानैमा जाने जुन घटना भयो, यो कतै सुनियोजित र ठूलै षड्यन्त्रबाट आएको त हैन भन्ने मलाई लागेको छ । तर आउदा दिनमा यो खालको वातावरण नआओस भन्नको लागि दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यसको लागि राज्यले हाम्रो कारोबारमा मात्रै ध्यान नदिई कसरी व्यवस्थित र सहज बनाउनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । राज्यले अहिले देशभित्रकै लगानीकर्तालाई त विश्वासमा लिन सकेन भने विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षण गर्न सक्छ त ? त्यसैले सरकारले लगानीकर्तालाई चुस्ने भन्दा पनि वातावरण सहज बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो, राज्य पछि हट्यो यो हाम्रो जित होे, राज्यले तोकेको कर तिर्दिन भनेर आन्दोलन गर्ने अनि हाम्रो जित भयो भन्दै हिड्नु त गैर कानुनी कुरा भएन र ? यसले आम नागरिकमा त गलत सन्देश गयो नि ?

होइन होइन, त्यस्तो पटक्कै होइन । पूँजीगत लाभ कर भनेको केही आम्दानी भयो भने न कर तिर्ने हो, यहाँ त घाटामा पनि कर तिर्नुपर्ने रे !, कतै पनि नभएको यस्तो नियम आएको भएर हामीले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।

गलत सन्देश नजाओस, हामी राज्यले तोकेको कर तिर्न तयार छौँ, तर घाटा हुँदा पनि किन कर तिर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । कर नतिर्ने भए त ५ बाट साढे ७ प्रतिशत पुग्दा पनि राज्य समृद्धितर्फ जान थाल्यो भनेर बिरोध गरेनौं ।

तर अहिले भने अति भएकैले यस्तो गरेको हो । पूँजी घाटामा गए पनि कर तिर्नुपर्छ भन्ने नियम आएको भएर आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हाँै । यसबाट गलत सन्देश नजाओस ।