काठमाण्डाै – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज बुधवार जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको हो । योसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा फर्किने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि हिजो जबराले प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नका लागि बाटो खोलिदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । जबराको निवेदनपछि संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको नयाँ चुनाव भइसकेका कारण अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसहित न्याय परिषद्, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका छ वटा निकायलाई पत्र पठाएको हो ।

आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै जबराले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्नुभएको छ । यसअघि गएको फागुन १ गते जबराविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएर सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । 

२०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मनुभएका जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो मङ्सिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।