काठमाण्डाै – मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई 'ख' श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (ग्लोबल एलाइन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्सिट्युसन ‘गानरी’) को उपसमितिले आयोगलाई 'ख' श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् । मानव अधिकार आयोगको श्रेणी खस्किँदै जानुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास गुम्ने र त्यसले अन्ततः नेपाललाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने भन्दै मानव अधिकार प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा नेपालले आर्जन गरेको विश्वास कायम राख्न अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको स्तर 'ख' श्रेणीमा झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसहित छलफल गरी 'गानरी' सँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयाे । 

त्यसैगरी पूर्व आयुक्त रामदयाल राकेशले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कनुको जिम्मेवारी आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तत्कालीन शाहीशासन कालमा समेत मानव अधिकारको क्षेत्रमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर नभएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले आयोगको स्तर 'ख' श्रेणीमा झर्न नदिन वर्तमान पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

'गानरी' ले संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी अध्यादेशको संरचना र त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्य कारक बनाएर आयोगलाई 'ख' श्रेणीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । मानव अधिकारकर्मी मोहन आचार्यले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने 'गानरी' को समन्वय समितिले आयोगलाई 'ख' श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरेको भए पनि औपचारिक निर्णय भने भइनसकेकाले अझै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा उहाँको छ ।   

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगलाई 'बी' श्रेणीमा झार्नुपर्छ भनेर सिफारिस भइसकेकाे छ । औपचारिक निर्णय नभए पनि वेबसाइटमा 'बी' श्रेणीमा राखिसकिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासनकालमा पनि 'ए' ग्रेडमा नै राखिएको थियो । पारदर्शी पद्धति अवलम्बन गरिएन, ४८ घण्टाअघि संवैधानिक बैठकका लागि सूचना पनि दिइएन भन्ने लगायतका कारण आयाेगलाई 'बी' ग्रेडमा झार्न सिफारिस गरिएको छ । आयाेगलाई 'बी' ग्रेडमा झर्न नदिन पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा नागरिक समाज र मानव अधिकारको सम्बन्धमा काम गर्नेहरूको जोड छ । प्रणालीमा प्रक्रियागत हिसाबले नियुक्तिलाई नै प्रश्न उठाएर यो इस्यु अघि आएको हुनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कायम राख्नका लागि पदाधिकारीले राजीनामा गरेर सहयोग गर्नुपर्छ ।’ 

मानव अधिकारकर्मी आचार्यले आयाेग 'ख' श्रेणीमा पुगेको खण्डमा नेपाल मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने देशको रूपमा विश्वसामु दर्ज हुने बताउनुभयो । यसले अहिलेसम्म कायम रहेको नेपालको छवि कमजोर बन्ने र मानव अधिकारको क्षेत्रमा पाउने सहयोगहरू पनि घट्दै जानसक्ने बताउनुभयो ।

(न्युज एजेन्सी नेपालकाे सहयाेगमा)