काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलमार्फत तत्कालका लागि यो नियम कार्यान्वयन नगर्न भन्नुभएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले नयाँ लागू गर्न खोजिएको प्रावधानमा कडाइ नगर्न र पुरानै चलिरहेको प्रक्रियामा रहनै निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयाे । 

विदेशबाट एक थान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले १८ प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विरोध गरिरहेका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार छलीको मोबाइल नियन्त्रण गर्न भन्दै आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तय गरेको थियो । त्याे व्यवस्था लागू भएपछि विदेशबाट फर्किने क्रममा ल्याइएको उपहारका रूपमा एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याइएमा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल ल्याएमा भन्सार विभागले जफत गरिनेछ । 

मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग निरुत्साहित गर्न खोज्दा त्यसको विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । 

मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । 

विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालमा गएकाे भदौभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । 

भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन आजदेखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणको भनाइ छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट प्रज्ञापनपत्रसहित राहदानी र नागरिकता वा रााष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र दर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख छ । 

नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा ती मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार दर्ता भए/नभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा त्यही अनुरूप खरिद गर्नका साथै मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।