काठमाडौं – सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले अहिलेसम्म विभिन्न माग राखेर भूमिगत भई हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका १५ वटा समूहसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको छ । 

देशका विभिन्न स्थानमा सशस्त्र र निःशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका ती समूहलाई वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन वार्ता गरिएको टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।  

गएको ८ भदौमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठन भएको यो टोलीले विभिन्न ४२ वटा समूहको पहिचान गरी सबैलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । केही समूह आफै वार्ताको लागि आएको र केहीलाई टोलीले खोजेर वार्तामा बोलाएको संयोजक पाण्डेयले बताउनुभयो ।  

टोलीले एकै दिन विभिन्न ४ वटा समूहसँग सिंहदरबारस्थित वार्ता टोलीको सचिवालयमा नै पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो । 

तीन महिनाभित्र सबै समूहसँग वार्ता सकेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने भएकाले आफूहरुले जतिसक्दो छिटो सबै समूहसँग वार्ता गरिरहेको पाण्डेयले बताउनुभयो । 

‘बिहानदेखि साँझ अबेरसम्मै हामी वार्तामा हुन्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो तीन महिनामा हामीले जसरी पनि सबै समूहसँग वार्ता गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने छ ।’ 

वार्तामा आएका समूहका प्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न र उनीहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको भए पनि वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको संयोजक पाण्डेयले बताउनुभयो । राजनीतिक अस्तित्वमा कम रहेको भए पनि ती समूहले राजनीतिक अपराधीकरण तथा अराजक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएको छ । वार्ताका प्रक्रियामा अवरोध पुग्न सक्ने तथा ती समूहको सुरक्षाका कारण नाम भने गोप्य राखिएको छ । 

टोलीले तराईका विभिन्न भूमिगत समूहदेखि लिम्बूवान–खम्बुवानको आन्दोलन चलाउने समूह तथा विप्लव समूहसँग समेत वार्ता गरेर उनीहरुलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउने प्रयास गर्ने छ । 

अहिलेसम्म पहिचान भएका ४२ समूहमध्ये पनि केही समूह यसअघि नै विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग विलय भइसकेका भेटिएको संयोजक पाण्डेयले बताउनुभयो । पहिलो चरणको वार्ता भइसकेका केही समूहहरु साना समूहरु रहेका र उनीहरुसँग लगभग सबै सहमति भइसकेको उहाँले खुलाउनुभयो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, वर्गीयलगायत विभिन्न माग राख्ने र दल खोल्ने क्रम बढेको थियो । त्यस अवधिमा साना ठूला गरी एक सयभन्दा बढी दल अस्तित्वमा थिए । यीमध्ये केही समूह हतियार बोकेर सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनमा थिए ।  

विप्लवलाई पत्र पठाएको छैन  

सरकारी वार्ता टोलीले अहिलेसम्म नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको छैन । विप्लव समूहले पनि वार्ताका लागि सरकारले वातावरण नै नबनाएको भन्दै वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले वार्ताका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग अनौपचारिक छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । ‘हामी वार्ताको वातावरण तयार पार्दैछौँ’, पाण्डेले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग पनि हाम्रो औपचारिक वार्ता हुन्छ ।’

विप्लव नेतृत्वको पार्टीले विभिन्न समयमा पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई नभएसम्म वार्ता हुन नसक्ने भन्दै आएको छ । उसका केही नेता कार्यकर्ता अझै हिरासतमा छन् ।

विप्लवलाई वार्तामा ल्याउने वातावरण तयार पार्ने विषयमा सरकारसँग पनि हामीले गम्भीर भएर छलफल गरेका छौँ’, पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘सरकार पनि यसमा लचिलो बनेको छ । अब छिट्टै वार्ताको वातावरण तयार हुने र त्यसपछि आधिकारिक रूपमै उनीहरुलाई पत्र पठाउछौँ ।’

विप्लव समूहले वार्ताको पूर्व शर्त नै आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ रहेको बताउँदै आएको छ । पार्टीका केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ता अझै राजनीतिक मुद्धा खेप्दै जेलमै रहेकाले उनीहरुलाई रिहा नगरेसम्म वार्तामा बस्न नसकिने उसले बताइसकेको छ ।  

‘सीके राउत राजनीतिक पार्टी होइन, उसँग वार्ता हुँदैन’  

राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले सीके राउत देश टुक्र्याउने भन्दै हिँडेकाले उसँग वार्ता नहुने बताउनुभयो । ‘उनीहरुको माग फरक छ, अखण्ड देशलाई टुक्र्याउने भन्ने माग राज्यद्रोहीहरुको मात्र हो, यस्ता समूहसँग वार्ता हुन सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।  

पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘राउतलाई पक्राउ गरेर राज्यद्रोहको आरोपमा मुद्धा चलाइएको छ । संविधानमा नै अखण्ड देश भनेर उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा कसैले राज्य टुक्र्याउने भन्दै हिँड्छ भने त्यो राज्यद्रोही हो उ राजनीतिक विचार बोकेको समूह हुन सक्दैन ।’

विद्रोहीको सूचीमा प्रदेशसभा सांसद पनि

टोलीले वार्ताका लागि भन्दै प्रदेशसभा सांसदलाई पनि पत्र पठाएको छ । प्रदेश नम्बर २ कासांसद प्रह्लाद गिरिलाई टोलीले वार्ताका लागि भन्दै पत्र पठाएको हो । 
गिरि २०६३-०६४ ताका संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पवन सिंह समूह खडा गरेर सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनमा लागेका थिए ।

२०७२ मा आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग भएको वार्तामा आफूहरुसँग रहेको हतियार सरकारलाई बुझाउँदै गिरि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका हुन् । 

तर अहिले सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले यसअघि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केर सांसदमा निर्वाचित भइसकेका गिरिलाई फेरि वार्ताका लागि भन्दै पत्र पठाएको हो । 

राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेयले अब फेरि पनि कुनै समूहसँग वार्ता गर्न नपरोस् र देशमा विद्रोही समूह भनेर कुनै पनि छैन भन्ने अभिलेख राख्न उनीहरुलाई पनि भेरिफिकेसनका लागि बोलाइएको बताउनुभयो । गिरिसँग टोलीले बुधबार सिंहदरबारमा छलफल गरेर यो समूहको औचित्य सकिएको भनेर अभिलेख राख्ने काम गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।  

गिरि संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३‘ख’ बाट प्रदेशसभातर्फ निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । पहिलेको सूची अनुसार ‘भेरिफिकेसन’का लागि अहिलेको वार्ता टोलीले आफूलाई पनि वार्तामा बोलाएकाले बुधबार वार्ता टोलीसँग छलफल गरेर आफू अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको जानकारी गराउने उहाँले बताउनुभयो । 

पहिचान भएका ४२ समूहमध्ये धेरै जसो वार्तामा आउने क्रममा रहेको र वार्तामा आइनसकेकाहरुसँग पनि कुनै न कुनै संयन्त्रमार्फत कुरा भइरहेको पाण्डेयले बताउनुभयो ।  

पाण्डेय संयोजकत्वको सरकारी वार्ताटोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी र लीला भण्डारी सदस्य छन् भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।