काठमाण्डाै - सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै आज फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । आज बिदा दिने निर्णयको चौतर्फी विराेध भएको छ ।

बिदा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका मन्त्रीहरु हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैठकको कार्यसूचीमा बिदा दिने विषय रहेको थाहा पाएपछि उनीहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । यस्तै सत्तारुढ एमाले, विपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले पनि आज बिदा दिने निर्णयको विराेध गरेका छन् । कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको युद्ध या द्वन्द्वलाई सरकारको तर्फबाट उत्सवको रुपमा मनाउनु उचित नहुने धेरैको तर्क छ ।

तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । यसकै सम्झनामा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउँदै आएकोमा यसपालि माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो । यसअघि बाग्मती र कर्णाली प्रदेश तथा नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको थियो ।

सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले कटौती गर्नुपर्ने सुझाव आइरहँदा सरकारले अनावश्यक बिदा थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विराेध भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत जनसेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले सरकारले दिँदै आएका सार्वजनिक बिदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

६ दिनअघि सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सरकारी काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक बिदा कम गर्ने बताउनुभएको थियो ।

सरकारी बिदाहरु धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । आफ्नै भनाइ विपरीत हुने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।