काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले चुनाव खर्च विवरण नबुझाउने पालिकाका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोगले गएकाे वैशाखमा भएको पालिका चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध काठमाण्डाै महानगरका मेयर शाहले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै जरिबाना बुझाउन बाँकी झन्डै १७ हजार जना जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि राहात भएको छ । आयोगले जरिबाना बुझाउन दिएको छ महिनाको समयसीमा यही फागुन मसान्तमा सकिँदैछ । फागुन मसान्तभित्र जरिबाना नबुझाएमा पद नै गुम्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावमा निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार छ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जनही न्यूनतम डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । सबै उम्मेदवारले तोकिएको जरिबाना तिरेमा साढे २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन हुन्छ । जरिबाना तोकिएका मध्ये कतिपय उम्मेदवारले भने जरिबाना तिरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।