चुनाव खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

फागुन ४, २०७९ बिहीबार १९:४३:० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले चुनाव खर्च विवरण नबुझाउने पालिकाका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोगले गएकाे वैशाखमा भएको पालिका चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध काठमाण्डाै महानगरका मेयर शाहले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै जरिबाना बुझाउन बाँकी झन्डै १७ हजार जना जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि राहात भएको छ । आयोगले जरिबाना बुझाउन दिएको छ महिनाको समयसीमा यही फागुन मसान्तमा सकिँदैछ । फागुन मसान्तभित्र जरिबाना नबुझाएमा पद नै गुम्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावमा निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार छ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जनही न्यूनतम डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । सबै उम्मेदवारले तोकिएको जरिबाना तिरेमा साढे २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन हुन्छ । जरिबाना तोकिएका मध्ये कतिपय उम्मेदवारले भने जरिबाना तिरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Kisan bahadur khatri
Feb. 17, 2023, 6:41 a.m.
निर्बाचित उम्मेद्वार्लाइ जरिवाना गर्नु भनेको पुर्ण भरस्टार्लाइ बढाउने कोसिस गर्नु हो, यो अनुचित छ । पुनरबिचार गरियोस।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

चुनाव खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

1 Comments

Kisan bahadur khatri

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया