नेपालको जनसङ्ख्या कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८

काठमाण्डाै - नेपालको जनसङ्ख्या कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको १२ औँ जनगणना–२०७८ को अन्तिम र विस्तृत प्रतिवेदनमा नेपालमा १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ अर्थात् ४८ दशमलव ९८ प्रतिशत पुरूष र १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१ दशमलव ०२ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

कुल जनसङ्ख्यामा अन्य लिङ्गी २ हजार ९ सय २८ जना रहेका छन् । यसअघि २०७८ माघ १२ मा तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले (अहिलेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजामा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको थियो । विस्तृत र अन्तिम प्रतिवेदनमा २७ हजार ९ सय २ कम जनसङ्ख्या देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गतेलाई मानिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला काठमाण्डौ रहेको छ ।

काठमाण्डौमा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जनसङ्ख्या छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ८५ जना रहेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जना, पहाडमा ४० दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ जना र हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ जनसङ्ख्या रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ साल कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिन लगाएर १२औँ राष्ट्रिय जनगणना गरेको थियो । कार्यालयले ८० भन्दा धेरै प्रश्नका जवाफ लिएर जनगणना सङ्कलन गरेको थियो । त्यसको प्रारम्भिक नतिजा गएको वर्ष माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपालमा हरेक १० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । जनगणनाबाट मुख्यतः देशको जनसाङ्ख्यिक अवस्थासहित सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, घरपरिवारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, इन्धनलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा नागरिकको पहुँचलगायतका विषय समेटिने गरेको छ । बसाइँसराइको स्थिति, देशबाहिर रहेको जनसङ्ख्यालगायतका विवरण पनि जनगणनामा समेटिन्छ । जनगणनाको अद्यावधिक नतिजाले तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना नीति तथा प्राथमिकता तयार गर्न सघाउ पुग्छ ।

सरकारले उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय बजेट निर्माणमा जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । १२औँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न सरकारले झण्डै ३ अर्ब रकम खर्चेको थियो भने गणकसहित ५० हजार कर्मचारी खटिएका थिए ।