सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : नेपालको भूमि कुनै पनि देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने (पूर्ण पाठसहित)

चैत २३, २०७९ बिहीबार १८:४३:२६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आज बिहीवार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने पनि जनाएकाे छ ।

क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कुनै पनि देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने तथा सार्क, विमिस्टेक, आईबीबीएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सरकारकाे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्