गोरखा – युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले गोरखाका तीनवटा सहकारीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

कोषको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै ती सहकारीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको हो । बेरोजगार युवालाई रोजगारमूलक काममा लगानी गर्ने गरी तीनवटै सहकारीले कोषको रकम परिचालन गरेका थिए ।

तर लामो समयसम्म पनि रकम फिर्ता नगरेपछि कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको कोषका अनुगमन शाखा प्रमुख नारायण देवकोटाले बताउनुभयो । रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारीहरुमा बुंकोटको ग्रामिण स्वावलम्बन दुग्ध उत्पादक सहकारी र बुंकोट सिर्जनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् ।

यस्तै छोप्राकको नमुना कृषि उत्पादक सहकारी संस्थालाई पनि कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको देवकोटाले बताउनुभयो । ग्रामीण स्वावलम्बनले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको २१ लाख र बुंकोट सिर्जनशील बचत तथा ऋण सहकारीले ५८ लाख रुपैयाँ युवालाई लगानी गरेका थिए ।

यस्तै नमुना कृषि उत्पादक सहकारीले भने ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । कोषले सहकारीहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रकम प्राप्त गरेका सहकारीहरुले लक्षित युवालाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

५ प्रतिशत ब्याज वापतको रकम सहकारीले आम्दानीको रुपमा राखेर सावाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि तीनवटै सहकारीले म्याद नाघेको १५ महिनासम्म पनि रकम नबुझाएको कोषका अनुगमन शाखा प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

छोप्राकको नमुना कृषि उत्पादक सहकारीले १६ लाख ६५ हजार ४ सय १७, बुंकोट सिर्जनशीलले २४ लाख ६५ हजार ५५ र ग्रामिण स्वावलम्बन सहकारीले २६ लाख ६२ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । उनीहरुले गएको वर्षको असार मसान्तसम्ममा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नतिरेका कोषका जिल्ला प्रतिनिधि ध्रुवराज पौडेलले बताउनुभयो । 

यो वर्षको असोज मसान्तसम्मको पेनाल्टी जोड्दा तीनवटै सहकारीबाट ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारीले स्वरोजगार कोषलाई दिनुपर्ने छ । केही सहकारीले बेरोजगार युवालक्षित गर्नुपर्ने लगानीको दुरुपयोग गरेको र केही सहकारीमा सञ्चालकहरुको गलत नियतका कारण रकम सदुपयोग भएको पाइएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले जनाएको छ ।

बुंकोट सिर्जनशील सहकारीमा सञ्चालकहरुबीचकै विवादका कारण रकम फिर्ता गर्न नसकेको पाइएको कोषका अनुगमन शाखा प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो । लामो समयसम्म रकम फिर्ता नगरेपछि तीनवटै सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र कर्जा उपसमितिका पदाधिकारीहरुको मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको घरजग्गा रोक्का राखिएको जिल्ला प्रतिनिधि पौडेलले बताउनुभयो । 

कोषले कालो सूचीमा राखेमा तीनवटै सहकारीका सञ्चालक र लेखा समिति तथा कर्जा उपसमितिका पदाधिकारीको रोक्का राखिएको अचल सम्पत्ति लिलामी हुनेछ । सहकारीबाट कोषको रकम ऋण स्वरुप लिएकाहरुको हकमा भने सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएमा नागरिकता जफतसहित कालो सूचीमा राख्दै नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सबै सेवासुविधाबाट बञ्चित गराइने कानूनी व्यवस्था छ ।

कोषको बोर्ड बैठकले जिल्लाका तीनवटा सहकारीलाई कालो सूचीमा राख्ने अनुगमन शाखा प्रमुख देवकोटाको भनाई छ ।