विवाद र आलोचनाबीच इजरायलको संसद्ले न्यायालयको शक्ति सङ्कुचन गर्ने कानुन पारित गरेको छ । अब इजरायली सरकारले गरेको निर्णय अदालतले उल्टाउन सक्ने छैन । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यो प्रस्ताव संसद्को बहुमतबाट पारित गराउनुभएको हो ।

अन्तिम समयसम्म पनि प्रतिपक्षी दलसहित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले विरोध गरेको थियो । प्रस्ताव संसदमा मतदानमा लैजाने तयारी गरेसँगै त्यसको विरोधमा जेरूसेलममा १०औं हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलले यो कानुन पारित भएसँगै इजरायली लोकतन्त्र जोखिममा परेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सरकारले भने अदालतले बारम्बार सरकारको निर्णयमा भाँजो हाल्ने र हस्तक्षेप गर्ने कामलाई बढावा दिएकाले कानुन अत्यावश्यक रहेको तर्क गरेको छ । यो कानुन पारित भएसँगै इजरायलका राष्ट्रपतिले देश अब सङ्कटकालतर्फ अग्रसर भएको बताउनुभएको छ । कानुनको इजरायलका रिजर्भ फोर्स, हवाई सेना लगायतले पनि विरोध जनाएका थिए ।