विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाण्डौ महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

भदौ ७, २०८० बिहीबार ८:१६:३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता वडाअध्यक्ष वा वडाअध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै १८ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

महानगरको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० नगरसभाबाट पारित भइ कानुन बनाइ लागू गर्न पत्राचार भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ । तर अहिले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै महानगरपालिकाको वडाअध्यक्ष वा वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ ।

महानगरको कार्यपालिकाका सदस्यको रुपमा रहेका वडाअध्यक्ष वा वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैँले आफैँलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरी गरिएको संशोधन सिद्धान्तगत रुपमा पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्