बजार अनुगमन तीव्र बनाउन पालिकालाई सङ्घीय मन्त्रालयको पत्र

 भदौ १२, २०८० मंगलबार ९:०:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै - बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन पालिकालाई सङ्घीय मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न पालिकालाई परिपत्र गरिएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई बजार अनुगमनका लागि पालिकालाई जानकारी दिन परिपत्र गरेपछि परिपत्र गरिएको हो ।

कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष र वितरकहरुले इजाजतपत्र नलिइ प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको काम भइरहेको गुनासो विभागमा आएकाले तीनै तहका सरकारहरु र कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त सबै संयन्त्र एवम् सरोकारवाला निकायहरु सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । ऐनको दफा २८ बमोजिमको स्थानीय बजार अनुगमन समिति समेत सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले बजार अनुगमन, नियन्त्रण लगायतका अधिकार तीन वटै तहको सरकारलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणको काम गर्न सक्नेछन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया