काठमाण्डाै – सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई गरेको कैद मिनाहलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरिदिनुभएको थियो । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।

रिटमाथि आज बिहीवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरेको कैद मिनाहलाई कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकूल देखिएको’ भनेको छ । सर्वोच्चले रिगललाई तत्कालै पक्राउ गरेर थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश पनि दिएको छ ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए ।

खुँडाले हानेर मान्छेको हत्या गर्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै चेतनी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरी पाउँ भनी रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो । यसबारेमा प्रष्टीकरण दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले गरेको सिफारिस सदर गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।